मुंबई : उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने मालमत्ता विक्रीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत चार मध्यम आकाराच्या बँकांची निवड केली आहे. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने तीन सरकारी स्रोतांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. बँकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, असे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, जास्तीत जास्त निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभारण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक या चार बँकांची नावे यादीत देण्यात आलेली आहेत. रॉयटर्सच्या हवाल्याने विविध माध्यमांनी सांगितले की, ही नावे अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत. याप्रकरणी ‘एबीपी न्यूज’ने दिलेल्या वृत्तानुसार एका बँकरने म्हटले की, सरकार अशा बँकांची निवड करेल जे विलीनीकरणानंतर राहतील. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. या चार पैकी दोन बँकांची खासगीकरणासाठी निवड करण्याची शक्यता आहे.
यापैकी दोन बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकार खासगीकरणाच्या पहिल्या फेरीत मध्यम-स्तरीय बँकांचा विचार करीत आहे. पण येत्या काही वर्षांत सरकार काही मोठ्या बँकांचाही याबाबत विचार करू शकते. बँक संघटनांच्या अंदाजानुसार, बँक ऑफ इंडियामध्ये जवळपास 50 हजार कर्मचारी आहेत. तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 33 हजार कर्मचारी आहेत. इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 26 हजार कर्मचारी आहेत, तर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 13 हजार कर्मचारी आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तत्काळ जोडा, आमदार राजपूत यांची हात जोडून विनंती
- कोरोना योद्ध्यांचा सन्मान फक्त दिखाव्यासाठी ! प्रत्यक्षात मात्र उपेक्षाच
- चांगलं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्रास देऊ नका, गडकरींनी टोचले स्वपक्षातील लोकप्रतिनिधींचे कान
- ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट प्रकरणात दिशानंतर आता निकिता जेकब विरोधात अटक वॉरंट
- पूजा चव्हाण प्रकरणी आवाज उठवणाऱ्या ‘या’ भाजप आमदाराला येताहेत धमकीचे फोन
