औरंगाबाद : महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला आकृतीबंध राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या कचाट्यात सापडला आहे. वारंवार पाठपुरावा करुनदेखील आकृतीबंधाला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. रिक्त पदांमुळे महापालिका संकटात सापडली आहे. शनिवारी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे शहरात आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिक्त पदे भरण्यासाठी आकृतिबंधात अंतिम मंजुरीची घोषणा आज होण्याची शक्यता आहे.
पालिकेच्या प्रशासनाने २०१६ – १७ या वर्षी आकृतीबंध तयार करुन सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता मंजुरीसाठी शासनाकडे परस्पर आकृतीबंध पाठवला. शासनाने तो फेटाळला आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन आकृतीबंध सादर करा असे आदेश दिले. यानंतर प्रशासनाने नवा आकृतीबंध तयार करुन तो सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला. सर्वसाधारण सभेने नवा आकृतीबंध न स्वीकारता जुन्याच आकृतीबंधात काही सुधारणा सुचवून सुधारणांसह आकृतीबंध शासनाच्या मंजुरीला पाठवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. सुमारे दीड वर्षापूर्वी पालिका प्रशासनाने आकृतीबंध शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवला. सध्या हा आकृतीबंध नगरविकास खात्याच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
रिक्त पदांची वाढली संख्या
पालिकेत वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त होत असताना कारभार कसा चालवायचा असा प्रश्न पालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. औरंगाबाद महापालिकेची स्थापना १९८२ मध्ये झाली. त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे १९९२ मध्ये पालिकेत मोठ्या प्रमाणावर नोकर भरती करण्यात आली. त्यानंतर मात्र नोकर भरतीला ब्रेक लागला. दरम्यानच्या काळात अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त होत असल्यामुळे रिक्त पदांची संख्याही वाढली आहे. त्याचा परिणाम शहरातील विकास कामांवर होत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- रोहित शर्माच्या परफेक्ट कव्हर ड्राइव्हने विराट प्रभावित, बीसीसीआयने शेअर केला व्हिडिओ
- सातारा-देवळाई विकासाला मिळणार हिरवा कंदिल; नगरविकास मंत्र्यांची आज बैठक
- महिलाच्या सन्मानाच्या गप्पा मारणारे पुरोगामी पुढारी पूजा चव्हाण प्रकरणात गप्प का ?
- कॉलेजला जाण्यासाठी निघालेल्या मालकाच्या अल्पवयीन मुलीला ट्रॅक्टरचालकाने पळवले
- शिवजंयती जल्लेषात साजरी करणार; नानासाहेब जावळे यांचा यल्गार
