नवी दिल्ली : दिल्लीत रस्त्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत वादग्रस्त पोस्टर लावण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात पोस्टर लावण्याच्या आरोपात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व १७ गुन्हे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची लवकर सुनावणी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांत दिल्लीत विविध ठिकाणी कोरोना लसीच्या व्यवस्थापनाबाबत वादग्रस्त पोस्टर लावण्यात आले होते. या पोस्टरमध्ये पंतप्रधानांना लस तुटवड्याबाबत दोषी धरत वादग्रस्त टिप्पणी करण्यात आली होती.
या पोस्टरबाबत दिल्ली पोलिसांनी १७ गुन्हे दाखल करून २५ जणांना अटक केली होती. सर्वांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. याबाबत अॅड. प्रदीपकुमार यादव यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकारची कारवाई योग्य नाही. एक प्रकारे सरकारच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे दर्शन होते. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे असे याचिकेत सांगण्यात आले आहे. यावर कोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘खतांच्या किमती कमी न झाल्यास राज्य सरकार सबसिडी देणार’, मंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती
- मोदी राजा नाही, टीका करणे हा लोकशाहीचा अधिकार-प्रकाश आंबेडकर
- कोकणातील उन्मळून पडलेल्या फळ झाडांचे शास्त्रोक्त पुनर्जीवन करा – आशिष शेलार
- जयंत पाटलांनी संभाव्य पूरपरिस्थितीचा धोका लक्षात घेत प्रशासनाला लावले कामाला
- आर अश्विनकडून नकळत झाली मोठी चूक ; सोशल मीडियावर मागितली सर्वांची माफी
