औरंगाबाद : खतांच्या किमती वाढल्यात. त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. पण किमती कमी करण्याबाबत काहीच तोडगा निघाला नाही तर राज्य सरकार शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी दिली.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत हाेते. राज्यमंत्री सत्तार यांनी शेततळ्याचे ७५ टक्के अनुदान तत्काळ मिळावे अशी सूचना केली, तर खासदार इम्तियाज जलील यांनी रासायनिक खतांच्या किमती कशाच्या आधारावर वाढवल्या याबाबत खत कंपन्यांकडे विचारणा व्हावी, अशी मागणी केली.
जास्त दराने खतविक्री केल्यास कारवाई
रासायनिक खते छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री केल्यास त्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. सध्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी रासायनिक खते व बियाणे खरेदीची लगबग सुरू झाली आहे. एप्रिल २०२१ पासून युरिया वगळता इतर रासायनिक खताचा किमतीमध्ये रासायनिक उत्पादक कंपन्यांनी वाढ केलेली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एप्रिल २०२१ पूर्वीचा व त्यानंतर पुरवठा झालेला डीएपी, एमओपी, सिंगल सुपरफॉस्फेट इत्यादी रासायनिक खते बाजारात उपलब्ध आहेत.
जुन्या व नवीन दराची रासायणिक खते बाजारात उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांनी खरेदी करताना खताच्या गोणी वरील किरकोळ कमाल विक्री पाहूनच खरेदी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या शिल्लक राहिलेल्या जुन्या खतांची जर कुणी जादा दराने विक्री करून नफेखोरी करत असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देसाई यांनी दिला.
महत्वाच्या बातम्या
- मोदी राजा नाही, टीका करणे हा लोकशाहीचा अधिकार-प्रकाश आंबेडकर
- कोकणातील उन्मळून पडलेल्या फळ झाडांचे शास्त्रोक्त पुनर्जीवन करा – आशिष शेलार
- जयंत पाटलांनी संभाव्य पूरपरिस्थितीचा धोका लक्षात घेत प्रशासनाला लावले कामाला
- आर अश्विनकडून नकळत झाली मोठी चूक ; सोशल मीडियावर मागितली सर्वांची माफी
- चंद्रपूर शहरात पाणी टंचाई निर्माण होवू नये यासाठी जोगरेवारांनी दिला 1 करोड 49 लाखांचा निधी
