मुंबई – कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीमुळे संपूर्ण भारतात दि.23 मार्च पासून लॉकडाऊन (ताळेबंदी) घोषित करण्यात आली. मुंबईतील उद्योग व्यवसाय या ताळेबंदीच्या काळात पूर्ण बंद राहिले. दुकाने व कार्यालये बंद राहिल्याने व्यावसायिकांना या काळात प्रचंड नुकसान सोसावे लागले आहे. तसेच अनेक नागरिकांचा पगार किंवा उत्पन्नाचे साधन बंद झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग कायद्यातील कलम 4 प्रमाणे राज्यातील सर्व वीज देयकांना तात्काळ स्थगिती द्यावी व 300 युनिटपर्यंत वीज देयके माफ करून नव्याने वीज देयके आकारणी करण्यात यावी अशी मागणी आमदार भातखळकर यांनी केली असून राज्य सरकार कडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही आमदार भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या या पत्रात दिला आहे.
एकाबाजूला हे सर्व सुरु असताना वीज कंपनीनं मोठ्या रकमेचं वीज बिल पाठवून ग्राहकांना चांगलाच दणका दिला आहे. नागजगणे मुश्कील झाले असतानाही उर्जा विभाग मात्र वसुली थांबविण्याचे नाव घेत नसल्याचे दिसत आहे. राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत हे ग्राहकांना दिलासा देतील असे चित्र होते मात्र त्यांनीही दिलासा दिलेला नाही.
ग्राहकांनी 3 महिन्यांचं बिलं हप्ता पद्धतीने भरा असं आवाहन राऊत यांनी केलं आहे. या हप्त्यांवर कोणतंही व्याज नसेल. तसेच समितीचा अहवाल आल्यानंतर 100 युनिट वीज मोफत देण्याबद्दल विचार केला जाईल, असं नितीन राऊत यांनी माहिती दिली आहे.
गेल्या काही दिवसात वीज बिलांचे आकडे ऐकून ग्राहकांना धक्का बसला आहे. ग्राहक वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये लोकं गर्दी करत असल्याचंही दिसत आहे. पण वीज कंपनीनं कोणालाही वाढवून वीज बिल पाठवलेलं नाही. लॉकडाऊनमध्ये घरातील सगळ्याच व्यक्ती घरी होते. त्यामुळे दिवसभर पंखा किंवा इतर स्वरुपात विजेचा मोठा वापर होता. या काळात वीज बिलं न मिळाल्यामुळे कंपनीला मोठा तोटा सहन करावा लागला. त्यामुळे सुमारे 6000 कोटी रुपये कर्ज घ्यावं लागलं आहे. आमच्या ग्राहकांना अजिबात फसवलं नसल्याचं राऊत यावेळी म्हणाले.
उदगीर नगरपरिषेदेकडे महावितरणची तब्बल 25 कोटींची थकबाकी…
महाविकास आघाडीत धुसफूस, नाराज कॉंग्रेस नेते घेणार थेट उद्धव ठाकरेंची भेट
रामदेव बाबांच्या औषधाने बरा होणार कोरोना! नेमक आहे तरी काय औषधात
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
