पुणे : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात.
सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे मराठा समाजाने संयम बाळगावा असं आवाहन राज्याच्या मंत्र्यांकडून केलं जात आहे. तर, लॉकडाऊन संपताच १६ मे रोजी बीड जिल्ह्यात मोर्चा काढणार असल्याची भूमिका मराठा नेत्यांच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा राज्यातील लॉकडाऊन वाढवण्यात आला असून आता १ जून सकाळी ७ वाजेपर्यंत निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत.
दरम्यान, शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत हलगर्जीपणा झाल्याची टीका याआधी केली आहे. तर, आता माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ घेऊन थेट केंद्रात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५० टक्के आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. जर राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं नाही तर आम्ही तत्काळ विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ आणि एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांची भेट घेऊ. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्के आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचं आवाहन करू,’ असं भाष्य विनायक मेटे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘ट्रेंड कायम !’ पुण्यात आजही कोरोनाबाधितांपेक्षा कोरोनामुक्तांचा आकडा अधिक – महापौर
- ‘जे ओबीसीला तेच मराठा समाजाला’ या तत्त्वावर फडणवीस सरकारने सवलती दिल्या !
- हात-पाय बांधून तलवार दिली तर लढणार कसे? ; अशोक चव्हाणांचा सवाल
- मानलं गड्या ! कॅन्सर पीडित चिमुकल्यानं केली कोरोनावर मात; डॉक्टरांसह नर्सनी केला ‘असा’ जल्लोष
- औरंगाबाद सावरतेय! एका महिन्यात घटले तब्बल ‘एवढे’ रुग्ण!
