🕒 1 min read
सांगली: देशात कोरोनानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून अनेक बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. यामध्ये गेल्या काही दिवसांत अनेक बँकाचे परवाने रद्द केल्याची कारवाई आरबीआय कडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, 9 डिसेंबर 2020 ला सांगली जिल्हा बँकेत भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी सहकार खात्याकडे केली आहे. यावर आता तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत अपर आयुक्तांनी जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये नोकरभरती, फर्निचर व मालमत्ता खरेदी, बोगस कर्जांचे वाटप, टेकल पदांची भरती, संगणक खरेदी आदी बाबींमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढणे, फिट ऍण्ड क्रायटेरियानुसार अपात्र असलेले जयवंत कडू-पाटील यांची कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती होणे, 70 कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ करणे, एनपीए ची वसुली ठप्प असणे, त्याचबरोबर संगणक सॉफ्टवेअरचे टेंडर मध्ये देखील किचकट अटींनंतर एका विशिष्ट कंपनीला देण्यात आले. दीड वर्षापूर्वी हे काम देण्यात आले. पण, अजूनही सॉफ्टवेअरचे काम सुरू नाही. मार्च 2021 पर्यंत सोसायटय़ांचे कामकाज ऑनलाइन करण्यास सांगितले आहे. या सर्व गैरव्यवहारांवर आता चौकशी कडे ठेवीदार आणि संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘अर्थसंकल्पात देशवासियांना मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा होती,मात्र …’
- इंग्लंड विरुद्ध पहिल्या कसोटीसाठी भारताच्या माजी सलामीवीराने निवडली प्लेईंग इलेव्हन
- या अर्थसंकल्पामुळे लोकांच्या राहणीमानात सुलभता येईल : मोदी
- शेतकऱ्यांचा एल्गार; 6 फेब्रुवारीला देशव्यापी ‘चक्का जाम’चा इशारा
- पुणेकरांची घोर निराशा करणारा मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प – कॉंग्रेस
