टीम महाराष्ट्र देशा : जानेवारी २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आतापर्यंत राज्य सरकारने काय केलं? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगाचं कामकाज कुठपर्यंत आलं आहे, यावर शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आयोगाने आपल्या कामाची गती वाढवावी, असे स्पष्ट निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंर्भात आयोगाला सप्टेंबर अखेरपर्यंतची मुदत द्यावी अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली. मात्र हायकोर्टाने यास नकार देत राज्य सरकारला जुलै अखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ तसंच वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मराठा क्रांती मोर्चा: मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांना काळे फासले
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
