🕒 1 min read
मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सध्या राजकीय संकटातून जात आहे. महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाने शनिवारी शिंदेंसह शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना ‘समन्स’ बजावले होते. या आमदारांना अपात्र का करु नये, यावर २७ जूनच्या सायंकाळपर्यंत लेखी उत्तरे द्यावे लागतील. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना दिले आहेत. दरम्यान, यावर आता शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, “शिवसेनेने १६ बंडखोर आमदारांवर कारवाईची नोटीस दिली आहे. हा लढा आता केवळ राजकीय नाही तर कायदेशीरही आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली आहे. पक्षविरोधी कारवायांमध्ये आढळून आल्यास ही नोटीस देण्याची तरतूद आहे”
सावंत पुढे म्हणाले की, “दोन तृतीयांश बहुमत असले तरी हरकत नाही. ते इतर कोणत्याही पक्षात विलीन न झाल्यास बंडखोर आमदार कारवाईस पात्र ठरतात. विलीनीकरणाची संकल्पना २००३ मध्ये आली. विलीनीकरण झाले नाहीत तर त्यांना अपात्र होण्यापासून कोणीही वाचू शकत नाहीत.”
“बंडखोरांनी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे देखील त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी पुरेसे कारण आहे. त्यांच्या अपात्रतेवर उद्या सुनावणी होणार आहे. उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव आमदारांच्या अधिकृत ईमेलवरून आलेला नाही. उपसभापतींना कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत,” असे देखील अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
