मुंबई – राज्यात सत्तांतर झालं आणि तीन पक्षाचं सरकार आलं. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्तेची सुत्रे हाती घेतल्यापासुन मराठवाड्यावर तसं अन्याय करायला सुरूवात केली. विकासाचा अनुशेष हक्काचा टक्केवारीत असताना तो देणं तर बाजुला याउलट राज्यात फडणवीसांचं सरकार असताना मंजुर झालेली वॉटरग्रीड योजना यांनी रद्द केली. वैधानिक विकास मंडळ अस्तित्वात येवु दिलं नाही. अतिवृष्टीचे पैसे असतील किंवा अवकाळीचे अनुधान सरकार द्यायला तयार नाही. मंजुर झालेलं क्रीडा विद्यापीठ पुण्याला हलवलं. एवढेच नव्हे तर शिक्षण मंडळाच्या 10वी, 12वी परीक्षा समितीच्या तज्ञ सदस्य पण मराठवाड्याला मिळुं शकलं नाही असं भाजप प्रवक्ता राम कुलकर्णी यांनी म्हटलं आहे.
आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात ते म्हणतात,अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा झाल्या त्यापैकी फडणवीसांच्याच काळातील योजना असुन सरकारने केवळ धक्का मारला. एकंदरीत राजकिय दुराग्रह ठेवुन मराठवाड्याला सद्या सत्ताधाऱ्यांची वागणुक आहे. प्राचीन मंदिराचा जीर्णोद्धार असो किंवा समृद्धी महामार्ग असो या सर्व फडणवीस सरकारच्या काळातील जुन्याच घोषणा यांनी मात्र आपण कर्ते आहोत असं भासवलं. जाणिवपुर्वक डोळझाक करणे एवढेच नव्हे तर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने मराठवाडा नगण्य असुन केवळ पुणे आणि मुंबई विभागात नसल्याने विकासात मागे ठेवले जात असल्याचा आरोप आता जनता करू लागली आहे.
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा मराठवाड्यावर राग काय आहे?हेच नेमकं कळायला तयार नाही. दिड वर्षे होत आलं. विकासाच्या नावाखाली राजकिय सुड सत्ताधारी उगवत आहेत. मुळात मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचाच जणु काही राग मराठवाड्यावर आहे की काय हे आता कळुन चुकलं. सत्ता बदल होताच यांनी देवेंद्र फडणवीसांनी सामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार वॉटरग्रीड योजना बाशनात गुंडाळली.त्याचबरोबर मंजुर केलेलं क्रीडा विद्यापीठ रात्रीतुन पुण्याला हलविलं. सुरूवातीला आम्ही वॉटरग्रीड योजनेचा व्यवहार तपासण्याच्या नावाखाली स्थगिती दिली आणि काल अर्थसंकल्पात योजनेच्या बाबतीत तरतुद करणे सोडा साधा उल्लेखही नाही. त्यामुळे मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना सरकारने रद्द केली असं स्पष्ट म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
खरं तर इस्त्रायल अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून योजनेचा अभ्यास फडणवीसांनी तत्कालीन काळात केला होता. मराठवाड्यातील अकरा धरणं पाईपलाईनने एकमेकाला जोडुन गाव तिथे पाणी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी जवळपास 3 हजार कि.मी. पाईपलाईनद्वारे टाकण्याची योजना होती. खरं तर ही योजना प्रत्यक्षात उतरल्यानंतर फलश्रुती द्वारे जनतेच्या जीवनातील दारिद्रय नष्ट झाले असते. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यात वरदान ठरणारी ही योजना होती. मात्र मराठवाड्यातील जनतेचा हा प्रश्न मार्गी लावला तर गोरगरीब लोकांना कायमस्वरूपी पिण्याचे पाणी मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनातील दारिद्रय संपेल. कदाचित मराठवाडा मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा पुढे जाईल एवढ्याच राजकिय द्वेषातुन योजना चक्क दोन्हीही नेत्यांनी बाशनात गुंडाळुन ठेवली. अर्थसंकल्पात साधा उल्लेख पण याबाबत केलेला नाही.
खरं तर विद्यमान सरकारमध्ये मराठवाड्यातुन पाच ते सहा मंत्री आहेत. पण दुर्दैव म्हणावे लागेल केवळ खुर्ची टिकवण्यासाठी या मंत्र्याची ठाकरे-पवार दानाशाहीपुढे बोलती बंद झाली. कुणीही चिकार शब्द काढला नाही हे खऱ्या अर्थाने दुर्दैव म्हणावे लागेल. दुसरा प्रश्न महत्वाचा म्हणजे राज्याच्या एकुण अर्थसंकल्पापैकी 18.62टक्के वाटा विभागवार म्हटलं तर मराठवाड्याच्या हक्काचा आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापनाच केलेली नाही. दिड वर्षापासुन मंडळ अस्तित्वात नाही. विदर्भाची तिच स्थिती आहे. अनेक वर्षापासुन पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाला विदर्भ,मराठवाड्याचा आकस आहे. त्याच द्वेषातुन नेहमी अशा प्रकारच्या विकासाच्या प्रश्नावर घटना घडत असल्याचा अनुभव मराठवाड्यातील जनतेला पण आहे. मराठवाड्यात विकासाची तुट नाही म्हटलं तरी चाळीस टक्के आहे.
अर्थसंकल्पात नेमकं मराठवाड्यासाठी काय दिलं? उस्मानाबाद,परभणी वैद्यकिय महाविद्यालय हे तर फडणवीसांच्या काळातीलच घोषणा आहे. प्राचीन मंदिराचा जीर्णोद्धार पुर्वीच्या सरकारने आराखडे तयार केलेले होते. उदा. परळी येथील वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी तत्कालीन पालकमंत्री पंकजाताई गोपीनाथ मुंडे यांनी 134 कोटी रूपायाचा आराखडा जाता जाती मंजुर करून त्याचं उद्‌घाटन पण केलं होतं. सरकारने अर्थसंकल्पात प्राचीन मंदिराचा जीर्णोद्धार पुर्वीच्या गोष्टी पुढे घेवुन जाण्याचा प्रयत्न केला. स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली पण त्यासाठी फार मोठी कसरत आहे. प्रत्यक्षात अंमलात कधी येणार? हा भाग वेगळा. कारण साखर कारखान्याकडुन प्रतिटन 10 रूपये निधी जमा करायचा आणि तेवढीच रक्कम सरकार देणार अशा प्रकारची ही योजना आहे. जे साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना एफआरपीचे पैसे देत नाहीत. ते कारखानदार दहा रूपये प्रति टन पैसे देतील का? हा प्रश्न आहे. खरं तर सरकारने स्वत:च्या तिजोरीतुन महामंडळासाठी निधी राखुन ठेवला असता तर प्रक्रिया आणि लाभाच्या गोष्टी लगेच सुरू झाल्या असत्या. केवळ राजकिय नाट्य बहाणा व कागदावर आकडेमोड करून मराठवाड्यासाठी काहीच न करता फार काही केलं हा दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांचा झालेला दिसतो.
या मंडळींना मराठवाड्यासाठी काही करायचं असतं तर अगोदरच्या सरकारने मंजुर केलेली वॉटरग्रीड योजना रद्द का केली असती?हा जनतेचा सवाल आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडचं पाणी विद्यमान सरकारने पळवलं. अनेक वर्षापासुन मराठवाड्यातील जनता हक्कासाठी संघर्ष करत आहे. अगदी निजामाच्या राजवटीतुन बाहेर पडण्यासाठी तर विकासासाठी एक-एक रूपाया आणण्यासाठी जनतेनं संघर्ष केलेला आहे. मराठवाड्याला संघर्षाशिवाय काहीच मिळत नाही आणि त्याला जबाबदार पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्व असंच म्हणावे लागेल.
मराठवाडा ऊसतोड कामगारांचा राहिला तरच आपली राजकिय दुकानदारी चालेल अशा प्रकारचा कयास पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांचा वर्षानुवर्षापासुन आहे. एक गोष्ट नमुद निश्चित करावी वाटते की या मंत्रीमंडळात 5 ते 6 मंत्री आहेत. बांधकाम मंत्री अशोकरावजी चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. मा.राजेश टोपे, धनंजय मुंडे, अमित देशमुख, मा.अब्दुल सत्तार ही सारी मंडळी तोंडात बोळं घालुन गप्प का बसली? पदरात असलेल्या योजना ठाकरे-पवार रद्द करत असताना एकही मंत्री तोंड उघडायला तयार नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. जेष्ठ मंत्री म्हणुन अशोकरावजी चव्हाणाकडुन ही अपेक्षा नाही. वॉटरग्रीडसारखी योजना रद्द होणे मराठवाड्यातील मंत्र्यांचं फार मोठं अपयश आहे. अर्थसंकल्पात मराठवाड्याला काय मिळालं? हे पाहण्यापेक्षा मराठवाड्यासाठी मंजुर झालेल्या योजनेपैकी कोणती योजना रद्द केली? ही शोधण्याची स्पर्धा आता चालु करावी लागेल. माय-बाप सत्ताधाऱ्यांसाठी असा राजकिय दुराग्रह आणि द्वेष चांगला नसतो. हे तितकेच खरे असे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- मनपा प्रशासकांनी शेतमाल विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी : आमदार बागडे
- … अन्यथा नाईलाजाने कडक निर्णय घ्यावे लागतील, मुख्यमंत्र्यांनी दिले लॉकडाऊनचे संकेत
- चिंताजनक! सातारा डोंगराला पुन्हा आग
- अंशतः लॉकडाऊनच्या पहिल्याच दिवशी कोरोना बाधितांचा आकडा हजारांच्या जवळ, नऊ कोरोनबाधितांचा मृत्यू
- परभणीमधील वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू
