औरंगाबाद : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे. बाहेर कोरोना आणि त्यातच नियमित पगार होत नसल्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवतांना मोठी ओढाताण सहन करावी लागत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन न झाल्याने कायम कर्मचाऱ्यांबरोबरच कंत्राटी कर्मचार्यांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र दिन तसेत कामगार दिनी (१ मे) आर्थिक शोषण दिन साजरा करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी पालिकेच्या प्रशासकांना दिला आहे.
औरंगाबाद महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानावर अवलंबून आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून हे अनुदान मिळण्यात अनियमितता आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. महापालिकेत कायम कर्मचारी, सिडकोकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेले कर्मचारी, दैनिक वेतनावरील कर्मचारी, उद्यान-यांत्रिकी व मलेरिया विभागाचे कर्मचारी, तसेच कंत्राटदार एजन्सीजच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी असे जवळपास दीड हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अनियमितता असल्याचे कामगार शक्ती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गौतम खरात यांनी सांगितले. वास्तविक दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत पगार होणे अपेक्षित आहे, राज्यातील अन्य महापालिकेत त्यानुसार पगार केले जातात. शासनाकडून जीएसटीचे पैसे मिळाले नाहीत तर, पालिका फंडातून पगार केला जातो, परंतु औरंगाबाद महापालिकेत ही पद्धत अवलंबली जात नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
- नगरसेवकांनी तारतम्य ठेवणं गरजेचं; मनसे नगरसेवकाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर वाघ यांची प्रतिक्रिया
- दर्डा, डॉ. कल्याण काळेंना वगळून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची कोरोना समन्वय समिती स्थापन!
- ‘देशाला सध्या दूरदृष्टी असलेल्या सरकारची गरज’
- शालेय वर्ष समाप्तीबाबत, शिक्षकांनी केली ‘हि’ मागणी!
- पश्चिम बंगाल : एक्झिट पोलमध्ये भाजपची मुसंडी तर ममतादीदींच्या जागा घटल्या, मात्र सत्ता…

