पालिका प्रशासन शहरीकरणाचा विस्तार करण्याच्या नावाखाली दूरवरच्या ठिकाणी मोठ-मोठ्या इमारतींना परवानगी देतं. मात्र त्या इमारतींना पाणी पुरवठा करण्यात ते अपयशी ठरत आहेत. ज्याचा परिणाम शहरातील उर्वरीत लोकवस्तीवर होतो. हे थांबायला हवं, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त करीत ७ महिन्यापूर्वी ठाण्यातील घोडबंदर आणि पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीतील बालेवाडी आणि बाणेर येथील नवीन बांधकामांना न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
त्याचबरोबर पुढील आदेश येईपर्यंत तयार बांधकामांनाही ओसी देऊ नका, असेही निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. घोडबंदर आणि पुण्याच्या बालेवाडी भागातील नवीन बांधकामांवरील स्थिगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. तसेच तयार बांधकामांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जारी करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घोडबंदर आणि बालेवाडी येथील आपल्या नवीन घरात लोकांना आता प्रवेश करता येणार आहे. नोटाबंदी, जी एस टी व न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रावर मोठ्याप्रमाणत मरगळ आली होती. आता या निर्णयामुळे ती काही प्रमाणात कमी होईल .
