दिल्ली : गेल्यावर्षी पासून कोरोना रोगाने जगभरात थैमान माजवला आहे. कोरोना या रोगावरील ठोस उपचार नसल्याने या रोगाला आळा घालण्यासाठी टाळेबंदीचा पर्याय अवलंबला होता. भारतात देखील पूण टाळेबंदी करण्यात आल्याने लाखो लोकांचा रोजगार गेला. अनेक उद्योग-व्यावसाय बंद पडले. हातावर पोट असलेल्या नागरिकांची तर प्रचंड हेळसांड झाली.
भारताला याचा मोठा फटका बसला असून एकूण देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीमध्ये देखील मोठी घट झाली आहे. अशातच, मोदी सरकार हे खासगीकरणाला प्राधान्य देत असून अनेक सरकारी बँक/कंपन्यांची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला असतानाच आता मोदी सरकारने आणखी एक बँकेत निर्गुंतवणुक करण्याचे ठरवले आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार सरकारचा निर्गुंतवणूक विभाग आरएफपी म्हणजेच Request For Proposal साठी पुढील 3-4 आठवड्यांच्या प्रस्तावासाठी विनंती करेल. हे RFP ट्रान्झॅक्शन ऍडव्हायझर नेमण्यासाठी हे दिले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस मान्यता दिली होती. यानंतर बँकेत बरेच बदल होणार आहेत.
जून २०१८ मध्ये एलआयसीने या बँकेचे ५१ टक्के भाग विकत घेतले होते. यासाठी एलआयसीने 21,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. यानंतर एलआयसी आणि सरकारने मिळून आयडीबीआय बँकेला 9,300 कोटी रुपये दिले. आता इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, व्यवहार सल्लागाराची नेमणूक झाल्यानंतर बँकेतील शेअर्सची विक्री करण्यासाठी रोड शो केला जाईल. जेणेकरुन मोठे गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ शकतील.
महत्वाच्या बातम्या
- मोदींचे अच्छे दिन गेले, लोकप्रियतेत मोठी घट ; सर्वेक्षणातून आले समोर !
- मी एक चांगला सहकारी व मित्र गमावला, राजीव सातवांच्या आठवणीत राहुल गांधी भावूक
- शेतकऱ्यांच्या दट्ट्याने सरकार आलं वठणीवर; खुद्द मोदींनी खतांच्या किंमतीत घट केल्याचं केलं जाहीर !
- राज्यांमधील अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर काटेकोर लक्ष ठेवा – पीयूष गोयल
- चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक सर्व रुग्णालयांनी दर्शनी भागात लावावा- जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण
