पुणे : शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेस स्वतःच्या जागा भाड्याने देऊन सहकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आमदार अनिल भोसले आणि त्यांच्या पत्नी नगरसेविका रेष्मा भोसले यांचे संचालक पद रद्द करण्याचे आदेश कायम ठेवण्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे भोसले दाम्पत्याला हा मोठा धक्का मानला जात असून संचालक मंडळाच्या पाच वर्षांच्या कालावधीची मुदत संपेपर्यंत त्यांना कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक लढवता येणार नाही.
अनिल भोसले हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधानपरिषद आमदार असून त्यांच्या पत्नी रेश्मा भोसले या भाजप पुरस्कृत नगरसेविका आहेत. भोसले दाम्पत्य हे शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे संचालक आहेत, मात्र असे असताना देखील त्यांनी स्वत:चे हितसंबंध जोपासत आपल्या भागीदारीच्या जागा बँकेला भाडेतत्वाने दिल्याची तक्रार सुधीर आल्हाट ( रा. शिवाजीनगर ) यांनी केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांनी भोसले दाम्पत्याचे संचालक पद रद्द केले होते.
दरम्यान, भोसले यांनी संचालक पद रद्दच्या आदेशा विरोधात सहकार मंत्र्यांच्या कोर्टात अपिल करत, अंतिम निर्णय होईपर्यत स्थगिती मिळवली होती. पुढे सहकार विभागाकडून देण्यात आलेल्या स्थगिती विरोधात तक्रारदार सुधीर आल्हाट यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपूर्वी निकाल देवू असे प्रतिज्ञापत्र सरकारकडून सादर करण्यात आले. त्यानुसार आता महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहकार आयुक्तांनी दिलेले आदेश कायम ठेवत अनिल भोसले आणि रेश्मा भोसले यांचे संचालक पद रद्दचे आदेश कायम ठेवले आहेत. महसूलमंत्र्यांकडून देण्यात आलेल्या आदेशामुळे आ भोसले यांना स्वत:च्याच बँकेपासून लांब रहाव लागणार आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
