🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा: लाळ्या खुरकत नावाचा साथीचा आजार एफएमडीच्या लसीमुळे नियंत्रणात येतो. त्याची लागण झपाट्याने अन्य जनावरांना होते. त्यामुळे दरवर्षी जून/जुलै आणि जानेवारी/फेब्रुवारी असे दोनदा एफएमडी (फूट अँड माउथ डिसीज)ची लस दिली जाते. पण यंदा राज्याच्या इतिहासात प्रथमच जनावरांना ही लस दिली गेली नाहीये.
एप्रिल २०१७ मध्ये यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. ती बनविणा-या देशात तीनच कंपन्या आहेत. त्यात इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स ही प्रमुख कंपनी आहे. नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्डाची ती भाग आहे. या दोन्ही ठिकाणी केंद्र सरकारचे आयएएस दर्जाचे अधिकारी प्रमुख आहेत. त्याशिवाय ब्रिलियंट बायोफार्मा व बायोवेट या अन्य दोन कंपन्या आहेत. बायोवेटच्या लसीमुळे जनावरांना गाठी होत असल्याने ती देण्यास शेतक-यांचा विरोध असतो, अशा तक्रारी सरकारी अधिका-यांनीच केल्या आहेत. तरीही बायोवेटला २ कोटी लसीचे काम देण्यासाठी पाचवेळा निविदा मागवण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल असे सांगितले होते, तर ती रद्द करावी अशी शिफारस उच्चाधिकार समितीने केली होती. पण ते अमान्य करून, पाचव्यांदा निविदा मागवण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवणार असे जानकर यांनी सांगितले. त्यामुळे २ कोटी मुक्या जनावरांचे आयुष्य पणाला लावले आहे.
तर यावर पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी संतापजनक स्पष्टीकरण दिल आहे ते म्हणतात माणसांना इंजेक्शन दिले तरी गाठी होतातच, त्या निघून जातात. मलाही गाठी होतात. कोणालाही टेंडर दिले, तर विरोध होतो, म्हणून कायदा विभागाचे मत मागविले आहे. डोस लवकर द्यायला पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
