Share

निजामाच्या ‘त्या’ २६५ कोटींवर मराठवाड्याचा हक्क!

Published On: 

उस्मानाबाद: निजामाने इंग्लंडच्या वेस्ट मिनिस्टर बँकेत तब्बल ३५ दशलक्ष डॉलर ठेवले होते. ३५ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयांमधील २६२ कोटी! आता हे पैसे मराठवाड्याला मिळाले पाहिजे यासाठी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने यावर हक्क सांगितला आहे. एवढेच नाही तर, हे पैसे मिळावेत यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्र मंत्री जयशंकर ह्यांना या परिषदेने निवेदनही पाठवले आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वात सर्व संस्थाने ही भारताच्या संघराज्यात विलीन करण्यात येत होते. तर, भारताच्या संघराज्यात विलीन होण्याआधी हैदराबादच्या निजाम मीर उस्मान अलीने १ सप्टेंबर १९४८ रोजी तत्कालीन एक दशलक्ष पौंड इतकी रक्कम इंग्लंडमधील पाकिस्तानचे तत्कालीन राजदूत हबीब रहमतुल्ला यांना वेस्टमिनिस्टर बँकेत भरण्यास सांगितले होते. त्यानंतर, आता हि रक्कम तब्बल ३५ दशलक्ष डॉलर इतकी झाली आहे. या रकमेवर्ती मराठवाड्याचाच संपूर्ण अधिकार असून हि रक्कम मराठवाड्याला मिळवून देण्यात यावी अशी मागणी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात एबीपी माझाने वृत्त दिले आहे.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना शुभेच्छा देताना अजितदादांनी व्यक्त केली ‘ही’ अपेक्षा

तर, निजामाचे वारसदार मुक्रम जहाॅं आणि मुसाखान जहाॅं यांना ही रक्कम मिळू नये अशी जनता विकास परिषदेने मागणी केली आहे. दुसरीकडे स्वतःला निजामाचे वारस समजणाऱ्या 103 वारसदारांनी ही 35 मिलियन डॉलर रक्कम आपल्यालाच मिळावी, अशी मागणी केली आहे. १ सप्टेंबर 1948 रोजी म्हणजे हैदराबाद संस्थान भारतात सामील होण्याच्या तेरा दिवस आधी ही रक्कम ही इंग्लंडच्या वेस्टमिनिस्टर बँकेमध्ये भरली होती. दिर्घकाळ कायदेशीर लढा झाल्यानंतर ही रक्कम भारताला मिळणार असल्यामुळे ही सगळी रक्कम ही मराठवाड्याच्या विकासासाठी द्यावी, अशी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे मागणी आहे.

‘सरकारच्या ऑनलाईन शिक्षणात गरीब, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा विचारच नाही’

मराठवाडा हा जुन्या हैदराबाद संस्थानचा मोठा भाग होता. त्यामुळे वेस्टमिनिस्टर बँकेतील या रकमेवर मराठवाड्याचा स्वाभाविकच हक्क पोहोचतो. म्हणून ही रक्कम मराठवाड्याच्या आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, रखडलेले सिंचन प्रकल्प अशा विकास कामासाठी उपलब्ध व्हावी अशी भूमिका घेऊन मराठवाडा जनता विकास परिषदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर आदींना पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.

‘भाजपा महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेला लागलेला कलंक आहे’

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!