नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या काळात देखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. मात्र, गेले काही महिने कोरोनाच्या संकटामुळे या प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष तसेच सलग सुनावणीस अनेक अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारने महायुती सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणास मंजुरी दिली होती. यानंतर ५० टक्के आरक्षणाचा नियम डावलण्यात आल्याचे कारण देत या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी दाद मागितली होती.
मराठा आरक्षणाच्या याचिकांची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात निर्णय होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आभासी कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू असून याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही हे पाहणं आज महत्त्वाचं असणार आहे.
दिलासादायक: राज्यात कोरोनामुक्तांचा आकडा ५ लाखांपार
मराठा आरक्षणाचं प्रकरण हे आर्थिक आरक्षणाच्या केससोबतच ऐकलं जावं, यात केंद्र सरकार, तामिळनाडू सरकार यांनाही उत्तरदायी करावं कारण 50 टक्के आरक्षणाच्या उल्लंघनाचा मुद्दा त्यांनाही लागू होतो, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. हे प्रकरण आभासात्मक कोर्टात सुनावणी न करता प्रत्यक्ष सुनावणीद्वारे ऐकलं जावं अशीही मागणी आज सरकारच्या बाजूने करण्यात येईल.
27 जुलैला झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाची सलग सुनावणी करण्यास होकार दिला होता, शिवाय हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही या मागणीवर त्याआधी सुनावणी करु, असंही म्हटलं होतं. त्यानुसार सुनावणी होत आहे. जर मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण देण्याची मागणी मान्य केली तर नवं खंडपीठ गठित व्हायला वेळ लागेल, त्यानंतर हे नवं खंडपीठ रोजच्या सुनावणीची तारीख ठरवेल.
..तर, येत्या काळात महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांची नाराजी बाहेर येईल : खा. सुजय विखे पाटील
मागच्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय होतो हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
