टीम महाराष्ट्र देशा : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाकडून सुरू असलेले आंदोलन आता अधिकच तीव्र झालं आहे. या आंदोलनाला अनेक ठिकाणी हिंसेचे गालबोट देखील लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने गुरुवारी दुपारी दोन वाजता आपल्या सर्व आमदारांची बैठक बोलावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापून आंदोलनाला राज्यभरात हिंसक वळण लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने आपल्या आमदारांची बैठक बोलावून मराठा आरक्षणाबाबत आपापली भूमिका निश्चित केली. मात्र भारतीय जनता पक्षाकडून मराठा आरक्षणाबाबत आपल्या आमदारांचे म्हणणे जाणून घेण्यात आलेले नाही , तेव्हा आता भाजपने देखील आपल्या आमदारांची बैठक बोलावली आहे.
काय आहेत नेमक्या मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रमुख मागण्या
- मराठा समाजाला त्वरीत आरक्षण द्यावे.
- मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कातील ५० टक्के सवलतीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा.
- राज्य सरकारच्या नोकर भरतीत मराठयांसाठी घोषित केलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यादेश काढून त्यांचे त्वरीत कायद्यात रूपांतरण करावे.
- अण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनेतंर्गत कर्ज देण्यासाठी बँकांना सक्तीचे आदेश द्यावेत.
- मौजे कोपर्डी ता. कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
- अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
