मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यामुळे मराठा समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेद्रं मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेद्रं मोदी यांना पत्र लिहिणार असल्याचं यापूर्वी जाहीर केलं होतं. मराठा समाजाला केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत आरक्षण देण्याची मागणी नरेंद्र मोदींकडे या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने योग्य पावलं उचलावीत, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आलीय.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारने आणलेला अध्यादेश, नेमलेला गायकवाड आयोग, विधीमंडळात केलेला कायदा, सुप्रीम कोर्टात सरकारने दोन वेळा याबाबत केलेले प्रयत्न याची माहिती पंतप्रधानांना पत्रातून दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘कोरोनाची तिसरी लाट थोपविण्यासाठी बारकाईने नियोजन करा’, संजय बनसोडेंच्या उस्मानाबाद प्रशासनाला सूचना
- केवीन पीटरसनने केले हिंदीमध्ये ट्विट ; चाहते म्हणाले, ‘इमोशनल कर दिया यार’
- पाय क्रिजमध्ये असुनही पाकिस्तानचा ‘हा’ खेळाडू झाला यष्टीचीत, अवघ्या तीन धावांनी हुकले शतक
- काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी गांधी परिवारातील सदस्याला विरोध ?
- ‘युवराज आदित्य ठाकरे यांचे पर्यावरण प्रेम पूर्णतः बोगस व बेगडी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले’
