मराठा आरक्षण: अशोक चव्हाणांनी केला सुप्रीम कोर्ट सुनावणी बद्दल मोठा खुलासा

नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणासाठी आजचा दिवस महत्वाचा मानण्यात येत होता. कारण मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात आज महत्वाचा आदेश कोर्टाने देणे अपेक्षित होते.तर आता मराठा आरक्षणप्रकरणी पुढील सुनावणी हि २७ जुलै ला होणार आहे.

दरम्यान, आजच्या या सुनावणीला राज्याचे मंत्रीव मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे देखील उपस्थित होते. आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीबद्दल अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ‘पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी चांगली बाजू मांडली व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, याचा आनंद आहे.’ त्यामुळे चव्हाण यांनी समाधान व्यक्त करत पुढील सुनावणीची माहिती देखील दिली आहे.

पुण्यात कडकडीत लॉकडाऊन पण उरुळीमध्ये मात्र पाण्यासाठी प्रचंड झुंबड

‘मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या सुनावणीत राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडेल. शासनाच्या वतीने मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया युक्तीवाद करणार असून, प्रख्यात वकिल कपिल सिब्बल व रफिक दादा हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

सचिन पायलट यांना समर्थन करणे भोवले; काँग्रेसने राष्ट्रीय प्रवक्त्याचे केले निलंबन

दरम्यान, राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अंतरिम आदेशावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होती. व्हिडीओ कॉन्फरन्सने सकाळी 11 वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली होती. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. तर ३१ जुलै रोजी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाची अंतिम तारीख असल्याने, त्याच्या आत कोर्टाचा निर्णय महत्वाचा असल्याचे देखील  याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात मांडली आहे.

तसेच, हि सुनावणी तातडीने व्हावी यासाठी आग्रह वकिलांनी दर्शवला आहे. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण आहे. मात्र मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी  याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

आरसीएफ मधील नोकर भरतीमध्ये स्थानिक,भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्या –  प्रविण दरेकर

यावर, कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक आरक्षण देखील ५० टक्क्यांच्या वर जात असताना केवळ मराठा आरक्षणालाच विरोध का? असे म्हणत आपली भूमिका मांडली आहे. आता सर्व वकील २७ जुलै ला सुनावणी घेणासाठी अनुकूल असल्याने सुप्रीम कोर्ट २७ तारखेला काय निर्णय देणारे हे देखील महत्वाचं आहे.