अहमदनगर/ऋषिकेश घोगरे:- मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. न्यायालयात भूमिका मांडताना झालेल्या गंभीर चुकांमुळेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण कायमस्वरूपी टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने गांभीर्याने निर्णय घ्यायला हवे होते. तसे न झाल्यानेच न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडण्यात सरकार कमी पडले असल्याचा गंभीर आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
माध्यमांशी बोलताना आ.विखे म्हणाले की, सकल मराठा समाजाच्या राज्यात निघालेल्या ५३ मोर्चाच्या संघटित शक्तीने आरक्षणाच्या मागणीला खरी ताकद मिळाली. यासाठी अनेकांनी बलिदान दिले. या सर्व सामाजिक एकजुटीचा विजय आरक्षणाच्या निर्णयात झाला. मिळालेले आरक्षण कायमस्वरूपी टिकावे म्हणून ज्या गांभीर्याने महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय करायला हवे होते परंतु ते न झाल्यानेच न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडण्यात सरकार कमी पडले, असे आ.विखे म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काही चुकीच्या निर्णयामुळेच मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. तसेच आत्ता झालेल्या अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. दूध उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत असून, सरकारने अधिक वेळ न दवडता मदत जाहीर करावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या:-
यामुळे डॉक्टरांनी घेतली राज ठाकरेंची भेट
मी घरची धुनी रस्त्यावर धूत नाही , फडणवीसांचा खडसेंना टोला
