महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नाही-चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : ओबीसी आयोगाने राज्य सरकारकडे ४३५ कोटी आणि मनुष्यबळाची मागणी केली होती. मात्र अजूनपर्यंत राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समितीने ओबीसी आरक्षणाकरता बैठक बोलावलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर गंभीर नसल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीतही हा विषय आला नसल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये याविषयावर तातडीने निर्णय घ्यावा व डिसेंबर पूर्वी इम्पेरियल डेटा तयार करावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.

आरक्षण देण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण विषयक प्रक्रिया राज्य सरकारनेच पूर्ण करावी. असे न करता केंद्राकडे बोट दाखवून मराठा आरक्षणाच्या विषयाला काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण बगल देत असल्याचा आरोपदेखील बावनकुळे यांनी केला.

तर मंत्र्यांना फिरु देणार नाही
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसींचा डाटा गोळा करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपये आणि मनुष्यबळाची मागणी केलीय. २८ जुलै ला आयोगाने यासंदर्भातील पत्र राज्य सरकारकडे दिलं. मात्र, अजूनही सरकारनं याची दखल घेतली नाही. डिसेंबरपर्यंत डाटा तयार झाला नाही तर सरकारच्या मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा इशारा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलाय. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आरक्षणविरोधी आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडावं, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली होती. तसेच ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्यावी अशीही मागणी बावनकुळे यांनी केली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या

• स्वातंत्र्य दिनाच्या पर्वाला राज्यपाल कोश्यारी दोन दिवसीय पुणे दौऱ्यावर
• ‘चिक्की घोटाळ्यात अजून गुन्हा का दाखल केला नाही?’, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
• ‘पुरुषोत्तम खेडेकरांनी मनाला वाटेल ते लिहिल्यामुळे मराठ्यांची डोकी भडकली!’
• ‘शरद पवारांनी राष्ट्रवादी स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्रात जातीयवाद वाढला’, राज ठाकरेंचा गंभीर आरोप
• ‘डिसेंबरपर्यंत लसीकरण पूर्ण होणे अशक्य’, सिरमच्या सायरस पूनावालांचे मोठे वक्तव्य