सरकारच्या पडीक शेत जमिनीवर फळझाड लागवड योजनेचा असा घ्या लाभ

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावर, शेतकयांच्या शेताच्या बांधावर व पडीक शेत जमीनीवर फळझाड लागवड कार्यक्रम असे या योजनेचे नाव आहे. शासन निर्णय क्र.मग्रारो 2011/प्र.क्र.132/रोहयो-10अ, दि.14 मार्च 2012 या योजनेचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विविध फळपिकांच्या लागवडी व्दारे क्षेत्र विस्तार करून उत्पादन वाढ करणे असं या योजनेचा प्रकार आहे. योजने मार्फत जास्तीत जास्त क्षेत्रावर फळबाग लागवड करून रोजगार निर्मिती करणे व शेतक-यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे असा या योजनेचा उद्देश आहे.

अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, दारीद्र रेषेखालील लाभार्थी, भु-सुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कृषि कर्ज माफी योजना 2008 नुसार अल्प भू-धारक व सीमांत शेतकरी, अनुसुचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती या प्रवर्गासाठी व्यक्तींसाठी ही लागू आहे.

या योजनेसाठी मग्रारोहयोसाठी जॉबकार्ड असणे, ग्रामसभे मध्ये लाभार्थी निवड होणे आवश्यक आहे. लाभार्थींच्या नावे प्रक्षेत्राचा 7/12 उतारा व 8 अ उतारा ही कागदपत्रे आवश्यक आहे. वृक्षनिहाय मंजूर मापदंडानूसार 100% दुसया व तिसया वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे व 75 टक्के झाडे जिवंत असल्यास अशाच लाभार्थ्यांना दुसया व तिसया वर्षाचे अनुदान देय राहिल असे दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामसभेमध्ये लाभर्थी निवडीनंतर संबंधित सजेतील कृषि सहाय्यकाकडे विहीत नमुन्यातील अर्ज करणे. संबधित मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालय असे संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• छगन भुजबळ यांना योग्य उपचार मिळत नाहीत – धनंजय मुंडे

• भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं – सुप्रिया सुळे