मुंबई- कोरोना आणि लॉकडाऊने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम घडून आला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली ती शेतमालाची निर्यात आणि खरेदी-विक्री. यामध्ये ऐन कापूस विक्रीच्या तोंडावर लॉक डाऊन सुरू झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलेला दिसून आला.
मराठवाडा, विदर्भ, आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी पावसाळा तोंडावर येई पर्यंत शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांवर गर्दी केली होती. तर अनेक ठिकाणी खरेदीचे उदिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून खरेदी बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना संकटाला सामोरे जावे लागल्याच दिसून आले.
कापूस पणन महासंघाच्या अडचणी संदर्भात आज मंत्रालयात बैठक आयोजित केली गेली होती. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. यावर्षी गेल्या दहा वर्षातील विक्रमी कापूस खरेदी केली आहे. शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी शिवाय राहणार नाही याची काळजी शासन घेईल. pic.twitter.com/W6TQeL8SEi
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) August 21, 2020
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी कापूस पणन महासंघाच्या अडचणी संदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राज्याचे पणन मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्य सरकार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे असल्याचं सांगितल तर यावर्षी गेल्या दहा वर्षातील विक्रमी कापूस खरेदी केली असून, महासंघासमोरील कापूस खरेदी संदर्भातील सर्व अडचणी सोडवून उपाययोजना करण्यात येतील तसेच यासाठी ‘दी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासोबत (सी सी आय) ची बैठक देखील घेण्यात येईल. जेणे करुन पुढील हंगामात मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करावी लागल्यासअडचणी येणार नाही.असे आश्वासन त्यांनी यावेळी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले आहे.
