लातूर : कोरोना काळातही प्रशासनाला गतिमान करत या प्रश्नांची सोडवणूक करीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी आपल्या कार्यक्षमतेची चुणूक दाखवून दिली आहे. मागच्या पंधरा वर्षापासून प्रलंबित पडलेला डीसीपीएस धारकांचा आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचा प्रश्न त्यांनी सोडविल्याने डीसीपीएस धारकांच्या आर्थिक नियोजनातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे.
राहुल केंद्रे यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सहा जानेवारी रोजी घेतला. स्थिरस्थावर होण्यापूर्वीच कोरोनाचे संकट सुरू झाले. मात्र या कोरोनाकाळातही त्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेची चुणूक दाखवली. कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हाभर दौरे करत आरोग्य यंत्रणा गतिमान केली. जिथे कमी आहे तिथे सूचना देत व प्रसंगी कारवाईचा आसूड उगारत व चांगल्या आरोग्यसेवेचे कौतुक करीत त्यांनी जनसामान्यांना धीर दिला. याचबरोबर प्रशासकीय कामातही त्यांनी वेग आणला आहे. दैनंदिन प्रशासनाबरोबरच महत्त्वाच्या काही प्रश्नांना त्यांनी हात घातला असून त्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत ते प्रश्न निकाली लावण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या डी सी पी एस चा प्रश्न मागच्या 15 वर्षापासून प्रलंबित होता. या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात झालेली रक्कम व शासनाचा वाटा अशी रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होऊन त्यांना स्लीप अपेक्षित असताना या कर्मचाऱ्यांना मागच्या पंधरा वर्षापासून कुठलीही स्लीप मिळत नव्हती. एवढेच नव्हे तर त्यांचे पैसे कुठे आहेत हे कळावयासही मार्ग नव्हता.
लॉकडाऊन अजिबात पाळू नका, सर्वांनी दुकानं, टपऱ्या उघडा; प्रकाश आंबेडकरांचे आवाहन
याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आवाज उठवूनही आवाज प्रशासनाच्या कानी पोहोचत नव्हता. ही अडचण लक्षात घेऊन जि प अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी या प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू केला .मागच्या पंधरा वर्षापासून या रकमांचा शोध काढून या रकमा सोबतच शासनाचा वाटा जमा करणे हे काम प्रलंबित होते.जि.प.अध्यक्ष राहुल केंद्रे व उपाध्यक्ष तथा शिक्षण सभापती सौ,भारतबाई साळुंके यांनी यासाठी वारंवार बैठका घेतल्या .जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यासोबतच जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या या विषयावर स्वतंत्र बैठका घेत या प्रश्नाचा छडा लावण्याचे आदेश दिले. याशिवाय दररोज या या प्रश्नावर सातत्याने आढावा घेत या कामाला गती दिली. त्यामुळे आता या डीसीपीएस धारकांच्या स्लीप तयार होऊन त्यांच्या हाती पडत आहेत. मुळात डीसीपीएस धारकांचा पेन्शनचा प्रश्न असून त्यांची जुन्या पेन्शनची मागणी आहे. मात्र त्या मागणीच्या आडून डीसीपीएस धारकांची आहे ती रक्कम त्यांना पाहावयास मिळत नव्हती. ही बाब लक्षात घेत राहुल केंद्रे यांनी डीसीपीएस धारकांच्या पगारातून कपात झालेली रक्कम व शासनाचा तेवढाच वाटा अशा पूर्ण रकमेचे स्लीप तयार करण्यात यश मिळवले आहे .अशा प्रकारचा डीसीपीएस धारकांच्या स्लीप तयार करणारी लातूर जिल्हा परिषद राज्यात पहिली जिल्हा परिषद ठरली आहे.
मोठी बातमी:मनसे नेते अविनाश जाधव यांना तडीपारीची नोटीस
