औरंगाबाद : शहागंज येथील गांधी पुतळ्याच्या पाठीमागे सीटीएस क्रमांक ७६६५ मधील दिड कोटी किंमतीच्या भूखंडावर काही नागरिकांनी लोखंडी पत्रे लावून ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. या अतिक्रमणाची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने भूखंडावरील सर्व साहित्य जप्त केले. त्यानंतर मालमत्ता विभागाकडून त्वरित ताबा घेण्यात आला.
महापालिका प्रशासनाने १९५० मध्ये लाल मोहम्मद फते मोहमद कुरेशी यांच्याकडून हा भूखंड घेतला होता. मागील ७० वर्षांपासून या भूखंडाच्या पीआर कार्डवर महापालिकेचे नाव आहे. १५०० ते १८०० चौरस फूट हा भूखंड आहे. या भूखंडाच्या शेजारीच महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या जागेवर शाळा सुद्धा काही वर्षांपूर्वी बांधली होती. गुरुवारी अचानक या भूखंडावर नारायण सिंग किशन सिंग यांचे वारस बलवंत सिंग नारायण सिंग यांनी व मोहम्मद वाजीद मोहम्मद याकुब व इतर पाच जणांनी मिळून लोखंडी पत्रे लावण्याचे काम सुरू केले.
या घटनेची माहिती प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांना मिळताच त्यांच्या आदेशाने अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र निकम, उपायुक्त अपर्णा थेटे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर लगेच अतिक्रमण हटाव विभागाचे पथकही दाखल झाले. महापालिकेच्या भूखंडावरील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली. या वेळी कब्जा घेणाऱ्या दोन पुरुष व दोन महिलांनी वाद घालायला सुरुवात केली. उपायुक्त थेटे यांनी संबंधितांना हा भूखंड महापालिकेच्या मालकीचा असल्याचे समजावून सांगितले.
पीआर कार्डवर महापालिकेचे नाव असेल भूखंड महापालिकेच्याच मालकीचा असल्याचे सांगण्यात आले. अवघ्या तासाभरात लोखंडी पत्रे जप्त करण्यात आले. मालमत्ता विभागाकडून जागेचा ताबा घेण्यात आला. यावेळी पदनिर्देशित अधिकारी वसंत भोये, सविता सोनवणे, आर.एस. राचतवार, इमारत निरीक्षक सय्यद जमशीद, यांची उपस्थिती होती. मालमत्ता विभागाकडून उद्यापासून या जागेवर तारेचे कुंपण लावण्यात येणार आहे. भविष्यात पुन्हा महापालिकेच्या जागेवर कोणी ताबा घेऊ नये यासाठी पोलिसांनाही पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- अखेर त्या गागलेगावच्या लाचखोर तलाठ्याला अटक
- तीन महिन्यात लातूर शहरात पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा -पालकमंत्री देशमुख
- ‘मोदींनी देशाच्या संरक्षणाबाबत ठाम पावले टाकल्यामुळे आज भारत कोणत्याही देशाशी संघर्ष करू शकतो’
- ‘मोठ्या दु:खातून मोठं बळ मिळतं…’ रिया चक्रवर्तीच्या पोस्टवर अनेकांनी दिल्या प्रतिक्रिया
- ट्विटरला देशातील कायद्याचे पालन करावेच लागेल – केंद्र सरकार
