औरंगाबाद : राज्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरुये. उमेदवारी निश्चित होऊन प्रचाराचा नारळ देखील फुटलाय. गावोगाव हल्ली याच निवडणुकीची चर्चा जोरात सुरु आहे. ग्रामसभेची निवडणूक शहरवासीयांच्या दृष्टीने फारशी महत्वाची नसली तरी गावोगावच्या राजकारणात या निवडणुकीला फार महत्व आहे. गावात असलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालयातून अनेक महत्वाचे निर्णय होत असतात. आपल्या संविधानाने ग्रामपंचायतीला अनेक अधिकार दिलेले आहेत.
ग्रामसभेचे अधिकार
- गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकीय निमशासकीय व पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्या उपस्थितीवर ग्रामसभेचे शिस्त विषयक नियंत्रण असेल. अशा कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन ग्रामसभेकडून त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल.
- ग्रामसभा ही अशा कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून घडलेली नियमबाह्य गोष्ट संबंधित गट विकास अधिकाऱ्याला अहवालामध्ये नमूद करून देईल. त्यावर ३ महिन्याचे आत गटविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही केली पाहिजे. त्यांनी मुदतीत कार्यवाही न केल्यास अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांचेकडे हस्तांतरीत केला जाईल व त्यावर ते ३ महिन्याचे आत कार्यवाही करतील.
- ग्रामसभा राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या व्यक्तिगत लाभधारक योजनेकरीता लाभधारकांची निवड करील. ग्रामसभा सर्वसाधारणपणे पुढच्या सभेचा दिनांक, वेळ, ठिकाण, तिच्या अगोदरच्या सभेत निश्चित करतील.
- ग्रामसभेस सुट दिली नसेल तर गावात काम करणारे शासकीय, निमशासकीय आणि पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्या सभांना हजर राहतील.
- पंचायतीकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा योजना कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे. [कलम ८ अ (१) व विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्याची पंचायतीला परवानगी देणे [कलम ८ अ (२) प्रमाणे] आणि कलम ४५ पोटकलम ६ ड नुसार पंचायत विअक्स योजनावर कोणताही खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी मिळवतील.
- ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ८ मध्ये सुधारणा करून [८अ] ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये म्हणून घालण्यात आलेले आहे. ग्रामसभा गावची सर्वोच्च सभा म्हणून सबळ व्हावी या हेतूने ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गावाचे अधिकार आजपर्यंत ग्रामपंचायती मार्फत राबविले जर होते ते आता ग्रामसभेच्या अधीन असतील.
- कोणतीही भूमी संपादन करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने आपले मत कळविण्याआधी ग्रामसभेचे मत घेणे आवश्यक आहे. त्यासंबंधी निर्णय घेण्यापूर्वी समर्पक माहिती उदा. संपादनाचा हेतू, विस्तापित होण्याची शक्यता व विस्तापितांचे पुनर्वसन इत्यादी माहिती प्राधिकरणकडून मिळविण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार यात अभिप्रेत आहे.
- ग्रामदक्षता समिती, ग्रामशिक्षण समिती, ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व लेखा परीक्षण समिती सारख्या महत्वाच्या समित्या ग्रामसभेने निवडावयाच्या आहेत.
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेखालील कामे तसेच ग्रामीण भागाशी संबंधित महत्वाचे कार्यक्रम घेताना व त्याची अंमलबजावणी करताना वेळोवेळी ग्रामसभेपुढे अशा कार्यक्रमांची माहिती दिली पाहिजे.
- ग्रामसभा ही गावातील स्त्री-पुरुषांना विकास कामे व नियोजनाच्या कामात सहभागाच्या अधिकारासोबत ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर व गावकारभाऱ्यांवर नियंत्रणाचा अधिकारही देते.
महत्वाच्या बातम्या
- जाणून घ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीला एवढे महत्व का?
- साहित्य-पोस्टर्स केले जप्त करत ‘गोडसे स्टडी सेंटर’ ला दोन दिवसांत ठोकले टाळे !
- धनंजय मुंडे यांची आमदारकी धोक्यात आहे का?; ॲड.असीम सरोदे म्हणतात…
- बीएमसीने माझ्याशी भेदभाव केला; उच्च न्यायालयात सोनू सूदने केला आरोप
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
