ठाणे : हे सरकार काहीही करणार नाही. ते फक्त कधी धनगर समाजाच्या तर कधी मराठा समाजाच्या बाजूने डमरू वाजवत राहणार.आरक्षण हा संविधानाचा भाग आहे. ज्या सरकारमधील मंडळींचा संविधानालाच वैचारिक विरोध आहे ते आरक्षण काय देणार?, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल. त्याआधी बोलणे उचित नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार तातडीने कार्यवाही करेल, तसेच नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत आरक्षणासंदर्भात सर्व वैधानिक व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मराठा आंदोलनाचा पुन्हा भडका ; मराठा संवाद यात्रेला नगरमधून प्रारंभ
महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि खासदार नारायण राणे यांनी देखील मराठा आरक्षणावर आपलं मत व्यक्त केलं असून इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी वर्ग) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण आम्ही दिले होते. आताही पुन्हा तीच मागणी करत आहोत असं त्यांनी म्हटलं आहे .हे आरक्षण देताना कलम १६ आणि १७ नुसार कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व टिकणारे हवे भूमिका देखील राणे यांनी बुधवारी मांडली.
मराठा आरक्षणाला पाठींबा द्या, अन्यथा आंबेडकरांना महाराष्ट्रात राहता येणार नाही : निलेश राणे
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
