सिंचन घोटाळ्यात एसीबीकडून अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झाला’

टीम महाराष्ट्र देशा : सिंचन प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर लावण्यात आला होता. मात्र एन्टी करप्शन ब्युरो (एसीबी) यांनी अजित पवार यांना पूर्णपणे क्लीन चीट दिली आहे. या प्रकरणात जवळपास ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यातून अजित पवार यांना एसीबीने क्लीन चीट दिली आहे. एसीबीकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सिंचन घोटाळ्याच्या तपास करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची भूमिकाही बदलत आहे. यावरून एसीबीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप सिंचन घोटाळा प्रकरणी याचिका दाखल केलेल्या जनमंचकडून करण्यात आला आहे.

विद्यमान सरकारमध्ये अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असून त्यांच्यापासून कोणतीही माहिती लपून राहणार नसल्याने या घोटाळ्याच्या तपासाकरिता सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमण्याची विनंती जनमंचने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली आहे.

दरम्यान, सुरवातीला सिंचन घोटाळ्यातील ९ प्रकरणांमध्ये पुराव्याअभावी नस्तीबंद करण्यात आल्या होत्या. यात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ९ फाईल्स बंद करण्यात आल्या आहेत. तर 6 डिसेंबरला सुद्धा एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी कोणताही घोटाळा झाला नसून हा व्यवहार नियमबाह्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधिक्षकांकडून हे प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यात आले. त्यामुळे अजित पवार यांच्याविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे ही प्रतिज्ञापत्रात लिहिले होते.