जम्मू-काश्मीर कलम 370 रद्द; जम्मू आणि काश्मीर खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले : संजय काकडे 

पुणे :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी अतिशय मुत्सद्दीपणाने जम्मू आणि काश्मीरसाठीचं कलम 370 व कलम 35 अ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याची घोषणाही राज्यसभेत केली. मोदी सरकारचा काश्मीर प्रश्नी मास्टरस्ट्रोक असून या ऐतिहासिक निर्णयाचा साक्षीदार असल्याचा मला खरोखर अभिमान आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे सहयोगी खा. संजय काकडे यांनी दिली आहे.

जम्मू -काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा आता हटवण्यात आला असून त्याचे द्विभाजन करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे आता दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखले जाणार आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये त्यांनी कलम 370 हटवण्याबाबतची माहिती दिली. यासोबत जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. या सर्व तरतुदी असलेलं विधेयक अमित शाह यांनी राज्यसभेत मांडलं. यानंतर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 61 मतं पडल्याने विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आलं.

स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला. या करारानुसार भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आले आणि हेच ते कलम 370 ज्यानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक होती.

या 370 कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येत नाही.स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आले. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

पर्यटन आणि जम्मू-काश्मीर हे जणू समीकरणच. परंतु, आजपर्यंत या निसर्ग रम्य व संपन्न असलेल्या काश्मीर खोऱ्याचा विकास रखडला होता तो येथे गुंतवणूक होत नसल्याने. आता कलम 370 हरवल्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून काश्मीरमध्ये देशातून व जगभरातून गुंतवणूक येऊ शकते. जम्मू आणि काश्मीर बाहेरचा व्यक्ती येथे जमीन व इतर गोष्टींची खरेदी करू शकतो. या अनेक माध्यमातून जम्मू आणि काश्मीर मध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि यामधून येथील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल.

पर्यटनाबरोबरच हॉटेल व्यवसाय, हॉस्पिटल, गृह उद्योग यासारख्या इतर क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढेल. जगभरातील लोक काश्मीर च्या निसर्ग सौंदर्याच्या प्रेमात असल्याने येथील गुंतवणूक प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आपणांस दिसून येईल. काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या पर्वत रांगात बंगला, घर व्हावं म्हणून गुंतवणूक होईल. आणि हे सर्व लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले की, त्याचे कायद्यात रुपांतर होताच आपल्याला दिसून येईल. यामुळेविकासाची गती चौफेर दिसून येईल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कलम 370 व कलम 35 अ च्या बेड्यांमध्ये जखडलेला जम्मू आणि काश्मीर आज खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला. याचं श्रेय सर्वस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनाच जातं, असे काकडे म्हणाले.