नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत नव्याने चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांवरील आक्षेप सरकारपुढे मांडावेत. त्यावर योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
तोमर म्हणाले, ‘देशातील सर्व राजकीय पक्षांना कृषी कायदे आणण्याची इच्छा होती, पण त्यापैकी काही पक्ष ती हिंमत दाखवू शकले नाहीत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे मोठे पाऊल उचलले. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला. पण यादरम्यान शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. सरकारने शेतकऱ्यांशी ११ टप्प्यांत चर्चा केली.
कायद्यांवर तुमचे आक्षेप काय आहेत, अशी विचारणा शेतकरी संघटनांना केली, पण कोणत्याही शेतकरी नेत्याने त्यावर उत्तर दिले नाही. संसदेत राजकीय पक्षही त्यावर उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही.’
दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या ११ फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र अद्यापही यशस्वी तोडगा निघू शकलेला नाही. प्रजासत्ताकदिनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीनंतर दिल्लीत घडलेल्या हिंसाचारानंतर चर्चा होऊ शकलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिली आहे. आता सरकार व शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा घडून आल्यास आंदोलनावर यशस्वी तोडगा निघू शकणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- आज राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिन; पवारांच्या भाषणाची उत्सुकता, सोशल मीडियाद्वारे साधणार संवाद
- ‘गिलऐवजी रोहित सोबत ‘या’ फलंदाजाला सलामीला पाठवा’ ; माजी प्रशिक्षकाचा सल्ला
- नुकसान शेतकऱ्याचं अन् फायदा विमा कंपन्यांना; राज्य सरकार नफेखोरीला चाप लावणार !
- मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात राज्य सरकारचं मोठं पाऊल !
- जीआयएस प्रकल्पाअंतर्गत औरंगाबाद शहराचे उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून होणार सर्वेक्षण!
