दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2022-23 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.
शेती उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य आणि किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी सरकारने रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे.मागील वर्षाच्या तुलनेत मसूर ,रॅपसीड आणि मोहरी (प्रत्येकी 400 रुपये प्रति क्विंटल) आणि हरभरा (130 रुपये प्रति क्विंटल) या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत सर्वाधिक संपूर्ण वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे .करडईच्या बाबतीत, हमीभावामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रति क्विंटल 114 रुपयांची वाढ झाली आहे.विविध प्रकारची पिके घेण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, विविध पिकांसाठी वेगवेगळी किमान आधारभूत किंमत देण्याचा उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर मोबदला मिळावा या उद्देशाने, किमान आधारभूत किंमतीत देशभरातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ निश्चित करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये करण्यात आली होती या घोषणेच्या अनुरूप, रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर अपेक्षित मोबदला गहू , रॅपसीड आणि मोहरी (प्रत्येकी 100%) त्यानंतर मसूर (79%); हरभरा (74%); जव (बार्ली) (60%); करडई (50%)या पिकांच्या बाबतीत सर्वाधिक मिळण्याचा अंदाज आहे.
मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने, शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणि शेती पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीने तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची पुनर्रचना करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये एकत्रित प्रयत्न करण्यात आले.
याव्यतिरिक्त, खाद्यतेल-पामतेल राष्ट्रीय अभियान (NMEO-OP), हे सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेली केंद्रीय पुरस्कृत योजना असून खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यास आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल. या योजनेसाठी 11,040 कोटी रुपयांची तरतूद असून यामुळे पीक क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवण्यासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि अतिरिक्त रोजगार निर्मिती वाढविण्यास मदत करेल.
2018 मध्ये सरकारने जाहीर केलेली “प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान” (PM-AASHA) ही एकछत्री योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य मोबदला देण्यास सहाय्य्यकारी ठरेल. एक छत्री योजनेमध्ये प्रायोगिक तत्वावर तीन उपाययोजना म्हणजेच किंमत आधारभूत योजना पीएसएस), किंमत किमान देय योजना (पीडीपीएस) आणि खाजगी खरेदी आणि साठवणूक योजना (पीपीएसेंस) यांचा समावेश आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘राणेंनी उगाच फुशारक्या मारू नयेत’, विनायक राऊतांचा पलटवार
- एवढा खर्च पेंग्विनला पोसण्यासाठी की पेंग्विन गँगसाठी?; मनसेचा शिवसेनेला टोला
- एट्रॉसिटी प्रकरण; करुणा शर्मा यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी
- ‘उर्दूमध्ये होर्डिंग ते हिंदुहृदयसम्राटांना जनाब’; भाजपचे राऊतांना ‘हे’ पाच सवाल
- बेळगावात मराठी माणसाचा नाही तर संजय राऊतांच्या अहंकाराचा पराभव; फडणवीसांची टीका
