धर्मा पाटील प्रकरणात सरकार उदासिन; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा सुद्धा नाही

मुंबई: धुळ्यातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी धर्मा पाटील यांनी जमीन तर दिली होती. मात्र सरकारडून त्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नाही. स्वताच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवल्या परंतु निर्दयी सरकारला त्याची कीव आली नाही. शेवटी जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्याने धर्मा पाटलांनी मंत्रालयात विषप्राशन करुन आत्महत्या केली. आज मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत धर्मा पाटील प्रकरणावर चर्चा होण्याची अपेक्षा होती. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही.

धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्तेनंतर विरोधकांनी रान माजवल मात्र धर्मा पाटील यांना न्याय मिळेल म्हणून कोणीही खरे प्रयत्न करतांना दिसले नाही. सर्व नेत्यांनी राजकीय स्वहित जोपासलं. गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी धर्मा पाटील आत्महत्येप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरलं होतं. त्यामुळे मंत्रिमंडळात यासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय देईल, अशी अपेक्षा होती. पण एक आठवडा उलटूनही धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणात सरकार गंभीर दिसत नाही. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. मात्र अहवालाबाबत सरकारची अजूनही टोलवाटोलवी सुरूच आहे.