लूक आऊट नोटीस म्हणजे नेमकं काय? ही नोटीस केव्हा जारी केली जाते?

🕒 1 min read

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात ईडीने लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. यानंतर लूक आऊट नोटीस हा शब्द चर्चेचा विषय ठरत आहे. पण लूक आऊट नोटीस म्हणजे नेमकं काय? ही नोटीस केव्हा जारी केली जाते याबाबत आता आपण जाणून घेणार आहोत.

लूक आऊट नोटीस म्हणजे नेमकं काय?

लूक आऊट सर्क्युलर (LOC) किंवा लूक आऊट नोटीस सर्क्युलर पत्र आहे. लूक आऊट नोटीस ही फरार झालेल्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी देखील काढण्यात येते. बऱ्याच वेळा असं होत की आरोपी सीमेवर किंवा मग विमानतळावर पकडले जातात. कारण त्या आरोपींविरोधात काढलेली लूक आऊट नोटीस ही त्या त्या देशातील अधिकाऱ्यांकडे असते.

लुक आउट नोटीसचा वापर आंतरराष्ट्रीय सीमेवर इमिग्रेशन तपासणीसाठी केला जाऊ शकतो. उदा. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ किंवा सागरी भाग, बंदर. लूक आउट नोटीस जारी करणाऱ्या एजन्सीच्या विनंतीवरून इमिग्रेशन अधिकारी आरोपी व्यक्तीला ताब्यात घेऊ शकतात.

नुकतीच सीबीआयने आयसीआयसीआय बँकेचे माजी सीईओ चंदा कोचर, त्यांची पती दीपक आणि विडियोकॉन ग्रुपचे एमडी वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस बजावली होती. कारण ते देश सोडून जाऊ नयेत.

गृहमंत्रालयाने भारतीय नागरिकांविरोधात लूक आऊट नोटीस बजावण्याची खालील 4 मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत.

1. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीच्या विरोधात सर्व इमिग्रेशन चेकपोस्टसाठी लक्ष द्या नोटीस फक्त गृह मंत्रालयाने तयार केलेल्या स्वरूपातच जारी केली जाऊ शकते.
2. भारतामध्ये लूक आऊट नोटीस जारी करण्याचा अधिकार भारत सरकारमधील उपसचिव, प्रदेश स्थरावरील सहसचिव आणि जिल्हा स्थरावर पोलीस अधिक्षकांच्या खाली असेलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे जारी केली जाऊ शकते.
3. लूक आऊट नोटील जारी करणाऱ्या एजन्सीला त्या व्यक्तीची संपूर्ण ओळख देणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याविरोधात ही नोटीस पूर्व-निर्धारित स्वरुपामध्ये जारी केली गेली आहे. यासह, त्या व्यक्तीच्या नावाव्यतिरिक्त, त्याचे किमान 3 इतर ओळख गुण देखील द्यावे लागतील.
4. लूक आऊट नोटीस जारी केल्यानंतर त्याचा कालावधी 1 वर्षांचा असतो. या नोटीसचा कालावधी नोटीस जारी करणारी एजन्सी वाढवू इच्छिते तेव्हा ते 1 वर्षाचा कालावधी संपण्या आधीच कालावधी वाढवू शकतात.

2011 सालापासून हा नियम बनला आहे. जर लुक आऊट नोटीसची वेळ मर्यादा एका वर्षाच्या विहित कालावधीत वाढवली नाही तर संबंधित इमिग्रेशन अधिकारी लूक आउट नोटीस स्थगित करण्यास अधिकृत आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालये आणि इंटरपोलद्वारे लुक आउट नोटिसा बजावल्या जातात तेथे लूक आऊट नोटीस एका वर्षाच्या आत निलंबित केल्या जात नाहीत.

महत्त्वाच्या बातम्या

• तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत हीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका आहे – मलिक
• अफगाणिस्तानच्या पंतप्रधान पदी ‘या’ नेत्याची वर्णी लागण्याची शक्यता
• अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला तातडीने १०० कोटी रुपये द्या;  नरेंद्र पाटील यांची मागणी
• कोस्टल रोडच्या भ्रष्टाचारात शिवसेनेची भागिदारी? एसआयटी मार्फत चौकशीची भाजपची मागणी
• अनिल परब यांचे निकटवर्तीय बजरंग खरमाटेंची ईडीकडून ८ तास चौकशी