नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मनोविकार आरोग्य विम्याच्या कक्षेत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा हायकोर्टाने दिला. ‘देशातील सर्वच विमा कंपन्या ‘मानसिक आरोग्य देखभाल कायदा-२०१७’ची २०१८ पासून अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार आहेत. याप्रकरणी दिरंगाई करणे कायद्याच्या भावनेविरोधात आहे,’ असे कोर्टाने सांगितले.
‘नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ने मनोविकार आरोग्य विम्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगितले. कंपनीने एका महिलेचा ‘सिजोफ्रेनिया’च्या उपचारावरील खर्चाचा दावा फेटाळून लावला होता. या महिलेने कंपनीच्या या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कोर्टाने याप्रकरणी सर्वच साक्षी पुरावे तपासून महिलेचा ६ लाख ६७ हजार रुपयांचा दावा प्रतिपूर्ती योग्य असल्याचे व तिचा त्यावर अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
‘सर्वच विमा कंपन्या मानसिक आरोग्य देखभाल कायद्याची २०१८ पासून अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार आहेत. याप्रकरणी दिरंगाई करणे कायद्याच्या भावनेविरोधात आहे,’ असे न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी विमा कंपन्या व त्यांच्या कंपन्यांवर देखरेख ठेवणाऱ्या विमा नियामक ‘आयआरडीएआय’ला धारेवर धरताना स्पष्ट केले.
‘आयआरडीएआयची विमा कंपन्यांवर नजर ठेवण्याची व त्यांच्याकडून कायद्याचे पालन करवून घेण्याची जबाबदारी आहे. नियामक आपल्या या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. कायद्याच्या अवहेलनेकडे डोळेझाक करू शकत नाही,’ असे कोर्टाने स्पष्ट केले. कोर्टाने याप्रकरणी आयआरडीएआयवरही कारवाई करण्याचे संकेत दिले. या प्रकरणी विमा कंपनीला २५ हजारांचा दंडही ठोठावला.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘बाअदब बामुलायजा होशियार ! उमर ४५ नहीं तो क्या हुआ आखिर वो फडण २० है
- होनी को अनहोनी करणाऱ्या धोनीची डाईव्ह ; ४०व्या वर्षी ही दाखवला फिटनेस
- ‘रेमडेसिवीर मॅजिक बुलेट नाही, त्याने मृत्यू होणार नाहीत असही नाही, खरं तर…’
- रेमडेसिविरची साठेबाजी करणाऱ्यांची एनआयए-ईडी मार्फत चौकशी करा; चव्हाणांची मागणी !
- सर्व धार्मिक स्थळांच्या हॉलचे रूपांतर रुग्णालयात करण्याची मागणी
