सरकारने अध्यादेश काढला तर मराठा आंदोलन होणार नाही-शरद पवार

🕒 1 min read

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आता महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापत आहे. भाजप महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करत असताना अशातच आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढला तर मराठा समाज आंदोलन करणार नाही असं म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षण स्थगितीवर बोलताना शरद पवार यांनी फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचं सांगितलं. अध्यादेश काढला तर मराठा आंदोलन होणार नाही असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. तसंच विरोधकांना राजकारण करायचं आहे, आम्हाला मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा आहे असंही ते म्हणाले. मराठा आरक्षणावरुन केंद्र-राज्य असा वाद नको असं आवाहन त्यांनी केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. मात्र, या आरक्षणाचा आधीच मिळालेला लाभ अबाधित राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून, हे प्रकरण अधिक न्यायाधीशांच्या पीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग (एसईबीसी) कायद्यानुसार (२०१८) मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. हे आरक्षण देताना ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आता याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या आदेशाने जास्त न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन केले जाईल, असा हंगामी निकाल न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांनी दिला. या निकालामुळे २०२०-२१ मध्ये मराठा आरक्षणांतर्गत नोकरभरती आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये जागा राखीव ठेवल्या जाणार नाहीत.

मंडल आयोगासंदर्भातील इंदिरा साहनी प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्य़ांची मर्यादा घातली होती. मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने १२ आणि १३ टक्क्य़ांची मर्यादा घालून या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले होते. या निकालाला आव्हान देताना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा भेदल्याने हे प्रकरण व्यापक पीठाकडे देण्याची मागणी करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर तमिळनाडूसह अन्य काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. शिवाय, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल सवर्णाना १० टक्के आरक्षण देऊन संसदेनेही ही मर्यादा भेदली आहे. शिवाय, साहनी निकालाला ३० वर्षे झाली असून, मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार २० वर्षांनंतर फेरआढावा घेता येऊ शकतो. त्यामुळे या मुद्दय़ावर विस्तृत चर्चा केल्यानंतरच मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर निकाल देता येऊ शकेल, असा युक्तिवाद माजी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केला होता.

५० टक्क्य़ांच्या मर्यादेवरील सुनावणी ११ न्यायाधीशांसमोर केली गेली पाहिजे. १०३ वी घटनादुरुस्ती झाल्यामुळे बहुतांश राज्यांनी ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. त्यामुळे हा निकाल संपूर्ण देशावर परिणाम करणारा ठरेल, असा मुद्दा मांडत ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनीही व्यापक पीठाची विनंती न्यायालयाला केली होती. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल सवर्णाना दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात आले असल्याने सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग कायद्यावरही घटनापीठाने निर्णय घेतला पाहिजे, असा मुद्दा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला होता.

सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या:

ताडोबातील ‘त्या’ गावातील सुटणार का समस्या ? काय ठरले पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या बैठकीत

कंगणावरील कारवाई नियमानुसार, यात सरकारचा काहीही संबंध नाही-शरद पवार

आयसीसी दक्षिण आफ्रिका संघावर बंदी घालणार ?