🕒 1 min read
नागपूर : केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये पारित केलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांमध्ये ४ प्रमुख सुधारणा केल्यास संबंधित कायदे मान्य असल्याचे प्रतिपादन भारतीय किसान संघाचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे यांनी केले. सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी या मागणीसाठी भारतीय किसान संघाने बुधवारी देशव्यापी आंदोलन केले. त्याअंतर्गत नागपुरातील संविधान चौकात भारतीय किसान संघातर्फे धरणे देण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमध्ये भारतीय किसान संघाने ४ प्रमुख बदल सुचवले आहेत. नव्या कायद्यांमध्ये व्यापाऱ्यांना पॅन कार्डावर खरेदीचा अधिकार दिला आहे. यात बदल करून व्यापाऱ्यांचे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यापाऱ्यांचे बँक क्रेडिट देखील निश्चित केले पाहिजे. यासोबतच व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमधील वाद सोडवण्याचा अधिकार उप जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. त्याऐवजी फास्ट ट्रॅक अॅग्रीकल्चर कोर्ट स्थापन करण्यात यावे. तसेच एमएसपीहून कमी दराने पिकांची खरेदी करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी आणि काळा बाजार थांबवण्यासाठी धान्य साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केली पाहिजे असे चार बदल अपेक्षित असल्याचे आखरे यांनी स्पष्ट केले.
हा तर शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार
केंद्र सरकारने २३ प्रमुख पिकांना एमएसपी जाहीर केला. परंतु, देशातील शेतकरी केवळ २३ पिके घेत नसून त्याची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्येक पिकाला एमएसपी जाहीर केला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. वर्तमानात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च एमएसपीहून अधिक असल्याचे आखरे यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी सरकारने कापसाला ५ हजार ५२६ रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दिला होता. तर यंदा केवळ २११ रुपयांची वाढ करत ५७१५ रुपये एमएसपी जाहीर करण्यात आला. अशा प्रकारची तोकडी दरवाढ म्हणजे शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मराठवाड्यातील शाळांच्या विकासासाठी ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; शिक्षणमंत्र्यांची माहिती
- भाजपसोबत ‘डील’ केल्यानेच परमवीरसिंग NIA चे आरोपी नाहीत – राष्ट्रवादी
- एकनाथ खडसेंनी जमीन खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचं स्पष्ट दिसतंय- ईडी
- ‘माझ्या बहिणीच्या पाठीशी मी सदैव आहेच!’, धनंजय मुंडेंचे सूचक वक्तव्य
- ‘नीलम गोऱ्हे राज्यात महिलांवर तालिबानी अत्याचार होत असताना आता कोठे आहेत ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
