🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या सध्यस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होती. या सुनावणीत जम्मू काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारकडून दडपशाही होत असल्याच्या याचिकांवर चर्चा झाली. यावेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्वतः जाऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार असल्याचं म्हंटल आहे.
दोन बालअधिकार कार्यकर्त्यांनी काश्मीरमध्ये 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. त्यावेळी तुम्ही जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात का गेले नाही? असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारलं. त्यावर जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे कठीण आहे, असं उत्तर दिलं. यावर न्यायाधीश म्हणाले की, मी जम्मू काश्मीर हायकोर्टाकडून एक अहवाल मागवला आहे. हा अहवाल पाहिल्यानंतर जर मला वाटले की मला तिथे गेले पाहिजे, तर मी स्वत: जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात जाईन.
तसेच काश्मीरमधील परिस्थिती निवळण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत. त्याची माहिती द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले. त्यावर काश्मीरमध्ये आतापर्यंत एकही गोळी चालवण्यात आलेली नाही. मात्र स्थानिक पातळीवर काही निर्बंध लादलेले आहेत, असे केंद्र सरकारने सांगितले.
- राज्यात महायुतीचचं सरकार येणार, भाजप सर्व्हेनुसार युतीला मिळणार 229 जागा
- विधानसभेला करमाळ्यात बंडखोरी अटळ, आ. नारायण पाटलांचा इशारा
- दलबदलू नेत्यांना लॉटरी : आघाडीतून युतीमध्ये आलेल्या विद्यमान आमदाराची जागा कायम राहणार
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
