महिला सुरक्षेसाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर नवीन कायदा या अधिवेशनातच – अनिल देशमुख

मुंबई : महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने केलेल्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नवीन कायदा करण्यात येणार आहे, या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारी श्रीमती अस्वती दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे; अधिवेशन संपण्याअगोदर हा नवीन कायदा करणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेण्यासाठी श्री. देशमुख हे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत आंध्र प्रदेशला गेले होते. देशमुख यांनी या अनुषंगाने माहिती दिली, या कायद्याची सविस्तर माहिती घेण्यात आली असून त्यातील कोणत्या बाबी स्वीकारायच्या आणि राज्यासाठी वेगळ्या कोणत्या बाबी यात समाविष्ट करावयच्या याबाबत समिती अभ्यास करत आहे. महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशातील दिशा पोलीस ठाण्यांसारखी खास महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या 48 घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. आंध्रप्रदेशमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नामांकित महिला वकिल नेमण्याची तरतूद असून महाराष्ट्रातही अशी तरतूद करण्याबाबत मानस आहे.

देशमुख म्हणाले, ‘दिशा’ कायद्यात भा.दं.वि. कलम 354 मध्ये महिला व लहान बालकांवरील अत्याचारांबाबतच्या व्याख्या अधिक सुस्पष्ट करणारी तसेच त्याप्रमाणात शिक्षेची तरतूद असणारी 354 (ई), 354 (एफ) आणि 354 (जी) ही नवीन कलमे समाविष्ट केली आहेत. तसेच कलम 376 खालील कलमांमधील गुन्ह्यांत शिक्षेचे प्रमाण वाढवून मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आंध्रप्रदेशने फौजदारी व्यवहार संहिता, 1973 मध्ये राज्याच्या अधिकारात 173, 309, 374, 377 या कलमांमध्ये नवीन उपकलमे समाविष्ट केली आहेत. त्यानुसार गुन्ह्याचा तपास करुन 7 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे तसेच त्यापुढे 14 दिवसात कोर्टात खटला चालवून निकाल देणे अशी सर्व प्रक्रिया 21 दिवसात पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

आंध्रप्रदेशात प्रत्येक जिल्ह्यात दिशा पोलीस ठाणे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून वन स्टॉप सेंटर्स, दिशा मिनीबस, महिलांवरील अत्याचाराचा गुन्हा कोठेही घडला असला तरी राज्यातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दिशा मोबाईल ॲप तयार करण्यात आलेले असून संकटात सापडलेल्या महिलेने ॲप असलेला मोबाईल तीन वेळा फिरवल्यास (शेक केल्यास) मोबाईलवर व्हिडीओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग सुरू होते. तसेच हे रेकॉर्डिंग आणि घटनास्थळाची (लोकेशन) माहिती पोलीस हेल्पलाईनला तसेच जवळच्या पोलीस व्हॅनला जाते. त्यामुळे तात्काळ मदत मिळणे तसेच गुन्ह्यात भक्कम पुरावा म्हणून रेकॉर्डिंगचा उपयोग होऊ शकतो.

दिशा कायद्याखाली महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, बालकांवरील अत्याचाराचे पोक्सो कायद्याखालील गुन्हे, विनयभंग, ॲसिडहल्ला आदी 5 प्रकारची प्रकरणे चालतात. प्रत्येक जिल्ह्यात या कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष तपासणी पथके असून महिला पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली त्याचा तपास केला जातो. प्रत्येक तक्रार देत असतानाचे दूरचित्रीकरण केले जाते.

महाराष्ट्रात सीसीटीएनएस यंत्रणेद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी जोडण्यात आली आहेत. तसेच राज्यातील सर्व 1150 पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी 6 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या सीसीटीव्हींचे केंद्रीय नियंत्रण कक्षाद्वारे संनियंत्रण केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तक्रार नोंदविली जाईल याकडे लक्ष दिले जाईल. राज्यात करण्यात येणाऱ्या नवीन कायद्यासाठी सर्व आमदार, पत्रकार, महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा करुन त्यांच्या सूचना घेण्यात येतील, असेही देशमुख यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरे देताना सांगितले.