टीम महाराष्ट्र देशा: देशाचे रक्षक असणाऱ्या सैनिकांबद्दल अक्षेपाहार्य वक्तव्य केल्याबद्दल निलंबित आमदार प्रशांत परिचारक याचं निलंबन मागे घेण्यात सत्ताधाऱ्यांबरोबर शिवसेनेसह विरोधक देखील सामील आहेत. यावरून शिवसेनेसह विरोधकांची दुतोंडी भूमिका समोर आली आहे. कारण लंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या समितीमध्ये शिवसेना आमदार नीलम गोऱ्हे आणि विरोधकांमधील आमदारही आहेत.
आज विधीमंडळाचं कामकाज सुरु होताच, विधानसभेत शिवसेनेनं निलंबन कायम ठेवण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. यामुळे काही काळ सदनात गोंधळ झाला. यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी परिचारक यांचं वक्तव्य देशद्रोहापेक्षा गंभीर असल्याचं म्हटलं. त्यामुळे त्यांना कायमस्वरुपी बडतर्फ करण्याची मागणी विखेंनी केली.
शिवसेना,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व इतर पक्षांनी प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबन मागे घेतल्यामुळे संपूर्ण सभागृहच डोक्यावर घेतला होता. मात्र चौकशीसाठी समिती नियुक्ती करण्यात आली होती त्यामध्ये शिवसेना,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांची नेते सुद्धा होते. त्यामुळे विरोधकांचा दुतोंडीपणा समोर आला आहे. आज प्रशांत परिचारक निलंबन मागे घेतल्यामुळे सभागृहात चांगलाच गोंधळ उडाला.
आमदार कपिल पाटील यांनी प्रशांत परिचारक यांचं निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय कोणत्या विचारधारेने घेतला? असा प्रश्न उपस्थित केला. धक्कादायक म्हणजे आमदार कपिल पाटील सुद्धा चौकशीसाठी समितीत होते. त्यामुळे समितीने जेव्हां सभागृहात चौकशी अहवाल सादर केला. तेव्हा विरोधकांनी विरोध का केला नाही? किंवा चौकशी समिती फक्त नावापुरती होती का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
कोण होते या समितीमध्ये
रामराजे निंबाळकर (विधानपरिषदेचे सभापती)
चंद्रकांत पाटील (भाजप)
सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
जयंत पाटील (शेकाप)
नारायण राणे (महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष)
नीलम गोऱ्हे (शिवेसना)
कपिल पाटील (शिक्षक आमदार)
भाई गिरकर (भाजप)
शरद रणपिसे (काँग्रेस)
प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनावरून सभागृहात बोंब मारणारे आता चांगलेच तोंडघसी पडले आहेत. प्रत्यक्षात ज्या समितीने निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, त्या समितीत शिवसेना, राष्ट्रवादीतील आमदार देखील समाविष्ट आहेत.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
