नोकर भरती संदर्भात केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस

औरंंगाबाद : केंद्र सरकारच्या रासायनिक आणि खते मंत्रालयांतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय रसायन आणि खते लिमिटेड नोकर भरतीत पारदर्शकता पाळली जात नसून गुणवत्ताधारक अर्जदारांवर अन्याय होत असल्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली असून याप्रकरणात न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व नया. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकार व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.

याप्रकरणातील अर्जदार राहुल चंद्रशेखर धनेधरे यांनी अ‍ॅड. विष्णू ढोबळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेली राष्ट्रीय केमिकल आणि फर्टिलायझर्स लिमिटेड मुंबई यांनी विविध पदांच्या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवले होते. अर्जदाराने १९ जुलै २०२० रोजी लेखी परीक्षा झाली. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी व्यक्तिगत मुलाखत घेण्यात आली. अर्जदाराची लेखी आणि तोंडी मुलाखत उत्तम प्रकारे पार पडली.

प्रतिवादींनी लेखी तसेच तोंडी मुलाखतीची गुणवत्ता यादी ऑनलाईन किंवा कार्यालयीन नोटीस फलकावर प्रसिद्ध केली नाही. विनंती करूनही गुणवत्ता आणि निवड प्रक्रिया संबंधीच कागदपत्रे प्रतिवादी प्रसिद्ध करत नाहीत. निवड प्रक्रिया कायदेशीर आणि गुणवत्तेनुसार कायदेशीरपणे करा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान भारत सरकारची रासायनिक आणि खते विभाग, जिल्हा, चेअरमन राष्ट्रीय केमिकल अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेड मुंबई यांना नोटीस काढली आहे. भारत सरकार व इतरांचया वतीने अ‍ॅड. तल्हार यांनी काम पाहिले.

महत्वाच्या बातम्या

• जबरदस्तीने वीजबिल वासून कराल तर आम्ही कायदा हातात घेवू; राजू शेट्टींचा आक्रमक इशारा
• योगीजींच्या नेतृत्वात उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगतीपथावर राहून ‘सर्वोत्तम प्रदेश’ बनावा – नाईक
• मुंबईत आज पासूनच कडक निर्बंध लागू होऊ शकतात – महापौर किशोरी पेडणेकर
• सचिन वाझे आणि हिरेन यांचे ‘ते’ सीसीटीव्ही फुटेज आले समोर
• कर्नाटकने महाराष्ट्रातून येणाऱ्या बसेसना बंदी घातली