मुंबई : राज्य सरकारने शिक्षकांना पगार जमा करण्यासाठी मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सूचना केली होती. मात्र या निर्णयाला शिक्षक आणि कर्मचारी संघटनांचा विरोध होता त्यामुळे शिक्षक भारती संघटनेने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्गाचा पगार युनियन बँकेतूनच करण्यात यावा, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबै बँकेतून पगार देण्याचा सरकारचा अध्यादेश रद्द केला आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि राज्य सरकारला निर्णयाला न्यायालयाने दणका दिला आहे.
राज्य सरकारने शिक्षकांना पगार जमा करण्यासाठी मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सूचना केली होती. दरम्यान, या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात खटला सुरू होता. अखेर शुक्रवारी या प्रकरणी निकाल देताना हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची खरडपट्टी काढली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे आधी विरोधीपक्षात असताना त्यांनी मुंबै बँकेवर घोटाळ्याचे आरोप केले होते. मात्र आता शिक्षणमंत्री झाल्यानंतर त्याच मुंबै बँकेचीच बाजू कसे मांडत आहेत. असं म्हणत उच्च न्यायालयाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्गाचे पगार हे युनियन बँकेतूनच करण्यात यावे. असे खडसावले.
