🕒 1 min read
पुणे – तिहेरी तलाकची प्रक्रिया अाणि त्यातून घडणारी गाेष्ट दाखविणा-या ‘हलाल’ चित्रपटाविराेधात मुस्लीम संघटना ‘अावामी मुस्लीम पार्टी’ यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबर्इ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली अाहे. त्यामुळे सदर चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा मार्ग माेकळा झाला अाहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण ?
.हलाल या मराठी चित्रपटात मांडण्यात अालेली कथा ही पूर्णता कुराण व शरियतच्या विराेधात मांडली अाहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊन समाजात त्याचे विपरीत हाेणार असल्याने हलाल चित्रपट प्रदर्शित करु नये. तसेच राज्य सरकारला याबाबत तात्कळ माहिती पाठवून राज्यात चित्रपट प्रदर्शित करु नये अशी मागणी अावामी मुस्लीम पार्टी यांनी केली हाेती.
काय आहे न्यायालयाचे म्हणणे
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी अाणि न्या. भारती डांगरे यांनी स्पष्ट केले की, ‘एखाद्या कलाकृतीच्या विरुध्द ज्यांचे मत अाहे त्यांना ती कलाकृती प्रदर्शनापासून थांबविण्याचे मूलभूत अधिकार अाहेत असे नाही. केवळ कायदेशीर मार्गांनी त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार त्यांना अाहे. कुणाला एखादा सिनेमा बघण्याची जबरदस्ती नाही अाणि त्याबद्दलचे टीकात्मक परिक्षण घटनात्मक चाैकटीतून करता येऊ शकते हाच लाेकशाहीचा खरा अर्थ अाहे.अावामी विकास पार्टीने दाखल केलेल्या याचिकेत जनहिताचा कोणताच मुद्द नव्हता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेण्यात अालेल्या अज्ञानातून ही याचिका दाखल करण्यात अाल्याचे हलाल चित्रपटाचे निर्माते अमाेल काग्ने यांची बाजू मांडणाऱ्या अॅड. असीम सराेदे यांनी सांगितले अाहे.1981 मध्ये ज्येष्ठ लेखक राजन खान यांनी लिहिलेल्या ‘हलाल’ या कांदबरीवर अाधारित सिनेमामुळे मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखावल्या असा अाराेप याचिकेतून करण्यात अाला. दाेनदा सेन्साॅर बाेर्ड समाेर सदर सिनेमाचे सादरीकरण करण्यात अाले हाेते व त्यांनी त्याबाबत सेन्साॅर प्रमाणपत्र दिले हाेते.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

