Share

राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी न केल्याने सरपंच निवडीचा पेच कायम

Published On: 

टीम महाराष्ट्र देशा –  सरपंचांची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच करण्यासाठी राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. या संदर्भात विधानसभेत उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने विधेयक मंजूर केलं आहे.१०५ सदस्य असणाऱ्या भाजप आमदारांच्या प्रचंड गदारोळातच आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय रद्दबातल झाला होता.

राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे १५७० ठिकाणी  ग्रामपंचायत निवडणूक होणार आहेत, तिथेही ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंच निवडला जाईल, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली होती. तर विरोधकांनी यावर टीका केली , गोंधळामध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. सरपंच समितीच्या आग्रहाखातर आमचं सरकार असताना हा निर्णय घेतला होता. गावागावातील सरपंचांची ही मागणी होती. आपले सरपंच थेट निवडून येऊ शकत नाहीत, हे माहीत असल्यानेच महाविकास आघाडीने हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं आहे, अशी टीकाही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचांची निवड केली जावी, हा महाविकास आघाडी सरकारचा अध्यादेश राज्यपालांनी फेटाळून लावला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय रद्द करत जुन्याच पद्धतीनुसार, म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. तसा अध्यादेशही सरकारनं काढला मात्र त्यावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला होता.

त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याचं विधेयक सभागृहात आवाजी बहुमताने मंजूर करण्यात आलं. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलं आहे. काही दिवसापूर्वीच राज्य निवडूक आयोगाने १५७० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

अद्याप राज्यपालांची स्वाक्षरी नाही –

दरम्यान, राज्यपालांनी अद्याप मंजूर विधेयकावर स्वाक्षरी केली नसल्याने सरपंच निवडी बाबतचा पेच कायम आहे. राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नाही तर १५७० ग्रामपंचायतीत आताच्याच पद्धतीने म्हणजे थेट सरपंच निवडीच्या पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला एकप्रकारे राज्यपाल धक्का देण्याची शक्यता आहे.

हेही पहा –

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!