मुंबई – सर्व जातींना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारचं खलबते सुरू झाली आहेत. नवी दिल्लीमध्ये यावर सध्या बैठक सुरु झाली आहे. सर्व जातींना आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
सर्व जातींमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याचा विचार सुरु आहे. सध्या केवळ प्राथमिक चर्चा सुरु असून विस्तृत चर्चेनंतर निर्णय होणार आहे. मोदी सरकारकडून केवळ या पर्यायाची चाचपणी सुरु आहे.
आरक्षण हा समतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. ते घटनेच्या कलम 14,15,16,17,19,21,25 ते30, 243,326,330 ते 342 मध्ये येते. काळानुरूप गरज पडल्यास संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करता येते. भारतीय संविधानाच्या कलम ३६८ द्वारे ही घटना दुरुस्तीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
विधेयक एकूण सदस्यांच्या बहुमताने किंवा सदनात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नाहीत, अशा संख्येने मंजूर करता येते. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते. याशिवाय राज्यांशी संबंधित अशा काही कलमांच्या घटना दुरुस्तीला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांची मान्यताही घ्यावी लागते. त्यामुळेच आवश्यकतेनुसार आजपर्यंत १२३ वेळा घटना दुरुस्त्या झालेल्या आहेत.
