‘सरकार कोरोनाला नाही तर विरोधकांना घाबरतंय’ ; चंद्रकांत पाटलांचा घणाघात

🕒 1 min read

मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावाचं कारण देत महाविकार आघाडी सरकारने यंदाचं पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसाचं घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाचा विरोधकांनी निषेध केला आहे. संतापजनक बाब म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन होणार असून, अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत.

यावरुन आता विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आज पालघरच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘दोन दिवसाच्या अधिवेशनाने काय होणार आहे. किमान महिनाभरासाठी तरी अधिवेशन घेतलं पाहिजे. तरच जनतेच्या समस्यांवर चर्चा होईल. कोरोनाचं निमित्त पुढे करून अधिवेशन केवळ दोनच दिवसांचं घेतलं जात आहे. ही सरकारची पळवाट आहे. हे सरकार कोरोनाला घाबरत नाही, तर विरोधी पक्षाला घाबरत आहे,’ अशी टीका पाटील यांनी केली.

दरम्यान, एकाबाजूला राज्यात चक्रीवादळग्रस्तांना मदतीची प्रतीक्षा आहे, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण, कोरोना काळातील भ्रष्टाचार, आशा वर्कर्स, धनगर आरक्षण, प्रलंबित नियुक्त्या, एमपीएससी परीक्षा, कोरोनामुळे मृत पावलेल्या रुग्णांच्या आकड्यांची लपवाछपवी, परिचारिकांसह कोरोना योद्ध्यांचे मानधन, कायदा सुव्यवस्था अशा अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि सरकारने उत्तर देणं अपेक्षित असताना कोरोनाचं कारण देत अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणाचा अद्याप तिढा सुटलेला नाही. याबाबत पावसाळी अधिवेशनात देखील चर्चा होऊ नये, याकरता कोरोनाचे कारण देत राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने दोन दिवसाचे अधिवेशन ठेवले असल्याचा देखील आरोप केला जात आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• मराठा आरक्षणासाठी अर्धनग्न आंदोलन करण्यापूर्वीच आंदोलक ताब्यात
• दरेकर, महाजन आणि लाड यांनी मुख्यमंत्र्यांची गाडी थांबवली अन् नार्वेकर म्हणाले, यांच्या हाती शिवबंधन बांधा !
• ‘गंगेतून उत्तर प्रदेशातील मृतदेह पश्चिम बंगालमध्ये ; धोका वाढला’
• कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत चार लाख औरंगाबादकरांवर टांगती तलवार!
• जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रियेला मिळणार गती, सर्वपक्षीय बैठीकडे अवघ्या देशाचे असणार लक्ष