शेतीसाठी धरणांत मुबलक पाणी, सिंचन व्यवस्थापनावर शासनाचा भर – गिरीष महाजन

टीम महाराष्ट्र देशा – राज्यात यावर्षी अमरावती, नागपूर विभाग वगळता सर्वच भागात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. सध्यास्थितीत सर्व धरणात एकूण 75 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध असून राज्यशासनाने सिंचन व्यवस्थापनावर भर दिला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. श्री. महाजन पुढे म्हणाले, मागील वर्षीच्या पाणीसाठयानुसार 31 मार्च, 2017 च्या स्थितीनुसार 28 लक्ष हेक्टर सिंचनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते व त्यानुसार 34.96 लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन झाले होते. उन्हाळी हंगामासह एकूण 40 लक्ष हेक्टर विक्रमी सिंचन झाले. राज्यातील सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांवर पिण्याच्या पाण्याचा आरक्षणास प्रथम प्राधान्यक्रम देण्यात आले आहे व प्रत्येक प्रकल्पास पिण्यासाठी आवश्यकतेनुसार आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

या वर्षी रब्बी हंगामपूर्व 15 ऑक्टोबर 2017 च्या पाणीसाठयावर आधारित राज्यातील सर्व मोठया, मध्यम सिंचन प्रकल्पावर कालवा समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. या वर्षी नागपूर व अमरावती महसूल विभागात तसेच मराठवाडयातील औरंगाबाद विभागात दरवर्षीच्या तुलनेत कमी पाऊस पडल्याने काही प्रकल्पात पाणीसाठा कमी उपलब्ध आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रकल्पावर पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षणानंतर उर्वरित पाण्याचे रब्बी हंगामासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी सन 2016-17 मध्ये सिंचन पाणीपट्टी रु. 338.32 कोटी व बिगर सिंचन पाणीपट्टी रु. 869.85 कोटी अशी एकुण रु. 1208.18 कोटी पाणीपट्टी उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी मार्च 2017 अखेर सिंचन रु. 59.46 कोटी व बिगर सिंचन रु. 513.43 कोटी अशी एकूण 572.90 कोटी पाणीपट्टी (47%) वसुली झाली आहे. या वर्षी सन 2017-18 मध्ये सिंचन पाणीपट्टी रु. 336.04 कोटी व बिगर सिंचन पाणीपट्टी रु. 956.50 कोटी अशी एकुण रु. 1292.54 कोटी पाणीपट्टी उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

त्यापैकी ऑगस्ट 2017 अखेर सिंचन रु. 10.27 कोटी व बिगर सिंचन रु. 190.19 कोटी अशी एकूण 200.44 कोटी पाणीपट्टी वसुली झाली आहे. मोठे, मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांवर कालवे सल्लागार समित्या स्थापन पाण्याचा काटकसरीने व इष्टतम वापर करण्यासाठी सिंचन व्यवस्थापनामध्ये पाणी वापर कर्त्यांचा व पाणीवापर संस्थांचा सहभाग अनिवार्य केला आहे. सिंचन प्रकल्पावरील कालवे सल्लागार समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली असून राज्यातील सर्व मोठे, मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांवर कालवे सल्लागार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मोठया प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील सर्व मंत्री, राज्यमंत्री (केंद्र व राज्य शासनाचे), महामंडळांचे कार्यकारी संचालक, संबंधित मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंता, महसूल आयुक्त,‍जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी आणि पाणीपुरवठा अवलंबून असलेल्या महानगरपालिकांचे आयुक्त / नगरपालिकांचे मुख्य अधिकारी/ औद्योगिक विकास महामंडळांचे अधिक्षक अभियंता कालवा सल्लागार समित्यांचे शासकीय सदस्य आहेत. मोठे, मध्यम व लघू प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील लोकसभा , राज्यसभा, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पाणीवापर संस्थेचे प्रतिनिधी कालवा सल्लागार समितीचे अशासकीय सदस्य राहतील.

कालवा सल्लागार समितीच्या कार्यकक्षेनुसार प्रकल्पाच्या पाणीसाठयानुसार पाण्याचे वार्षिक नियोजन करणे, मागील वर्षीच्या हंगामात प्रत्यक्ष झालेल्या सिंचनाचा आढावा घेणे, चालू वर्षीच्या हंगामनिहाय प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (PIP) तयार करणे, निर्मित सिंचनक्षमता व प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्र यांतील तफावत कमी करण्याबाबत उपाययोजना सुचविणे, सिंचन व बिगर सिंचन पाणी पट्टी थकबाकी बाबत आढावा घेणे .लाभ क्षेत्रात कृषी प्रदर्शने व तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित करणे आदी कामे कालवा सल्लागार समित्यांमार्फत केली जतील