मुंबई : स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यभरात आंदोलनं केली जात आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार विरोधी पक्षांसोबत बैठक घेतली होती. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी नेत्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणूक पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका घेतली आहे. भाजपसह महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांचे निवडणूक न घेण्यावर एकमत झाले होते.
मात्र अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने काल महत्वाचा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडणार आहे.
यावर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी भाष्य करत महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. ‘आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकरात लवकर इम्पेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल,’ असा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी ट्विट करून दिला आहे.
पुढे ते म्हणाले, ‘ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळावर हे प्रस्थापितांचे उठलेले आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आता नवीन गोष्टींची गरज नाही. महाराष्ट्रात ओबीसींचे आरक्षण पुनर्प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. यामध्ये कोणतेही राजकारण न करता आम्ही पाठिंबा घोषित केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला.’
आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका…लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर #ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल. @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/cAaHSlPwYI
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLA) September 12, 2021
‘ओबीसी आरक्षणात इम्पेरिकल डेटा की, जनगणनेचा डेटा असा मुद्दा उपस्थित करत या सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवून वाद निर्माण केला. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या वारंवार लक्षात आणून दिले आणि त्यांचे मत मांडले होते. मात्र, इम्पेरिकल डेटा या सरकारने गोळा केला नाही. सरकारने हा डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असती, तर ओबीसींचे आरक्षण पुनर्प्रस्थापित झाले असते. परंतु सरकारने तसे केले नाही,’ असा आरोप देखील गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- साकीनाका बलात्कार : गुन्हेगारांवर कठोर शासन झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही – महेबूब शेख
- उद्धव ठाकरेंमध्ये राष्ट्राचं नेतृत्व करण्याची क्षमता; संजय राऊतांचे गौरवोद्गार
- साकीनाका बलात्कार प्रकरणाचा तपास राणी मुखर्जीला ट्रेनिंग देणारी ‘मर्दानी’ पोलीस अधिकारी करणार
- मालिका रद्द झाल्यावर भडकले इंग्लंडचे खेळाडू, असा व्यक्त केला राग…
- ‘२ तारखेपासून शिवसेनेचे मंत्री अनिल परबांचे अवैध कार्यालय जमीनदोस्त होणार’, किरीट सोमय्यांचा दावा
