गौतम नवलखांच्या सुटकेला राज्य सरकारचे सुप्रीम कोर्टात आव्हान

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा- कोरेगाव- भीमा हिंसाचाराप्रकरणी कारवाई झालेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचा ट्रान्झिट रिमांड रद्द करण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले असून गौतम नवलखा यांना अटक करताना नियमाचे पालन केल्याचा दावाही सरकारने केला.

गौतम नवलखा यांना ज्या दिवशी अटक झाली, त्या दिवशी दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने त्यांना ट्रान्झिट रिमांड ज्या पद्धतीने मंजूर केली होती, त्यावरही हायकोर्टानं प्रश्न उपस्थित केले होते. केस डायरी मराठीत असताना, ती समजून घेण्याआधीच सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी इतक्या लवकर पुणे पोलिसांवर विश्वास कसा ठेवला, असा सवाल हायकोर्टात उपस्थित करण्यात आला होता. चार आठवड्यांची नजरकैद केवळ आरोपींना कायदेशीर दाद मागण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठीच आहे, त्यामुळे हायकोर्टानं आपला निर्णय देत त्यांची सुटका केली होती.

नक्षल कनेक्शन; आरोपींच्या नजरकैदेत वाढ