अखेर शासनाने जीएसटीची रक्कम दिली, मनपा कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा मार्ग मोकळा

🕒 1 min read

औरंगाबाद : जीएसटीची रक्कम थकल्याने महापालिकेतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वेतन रखडले होते. शुक्रवारी (दि.१९) शासनाने जीएसटीची २३ कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेला दिली. त्यानंतर वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला. पण महापालिकेचे मुद्रांक शुल्काचे सुमारे २२ कोटी रुपये अद्याप शासनाकडे थकीत आहेत.

महापालिका काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतनासह आवश्‍यक खर्च शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटीच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. प्रत्येक महिन्यात ही रक्कम पाच-सात तारखेच्या दरम्यान जमा होते. त्यानंतर वेतन केले जाते.

यावेळी मात्र विधीमंडळाच्या अधिवेशनामुळे ही रक्कम मार्च महिन्याचे दोन आठवडे संपल्यानंतरही मिळाली नव्हती. त्यामुळे ऐन कोरोनाकाळात महापालिका कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला.

अखेर शुक्रवारी शासनाने जीएसटीची रक्कम दिली. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा श्‍वास सोडला. असे असले तरी अद्याप मुद्रांक शुल्काची थकीत रक्कम महापालिकेला मिळालेली नाही. शहरात होणाऱ्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहरावर एक टक्का मुद्रांक शुल्क महापालिकेला मिळते. ही थकबाकी तब्बल २२ कोटी रुपये एवढी असल्याचे महापालिकेचे मुख्यलेखाधिकारी संजय पवार यांनी सांगितले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• पॉलिटेक्निक कोविड सेंटरमध्ये तरुणीचा विनयभंग, शहरातील दुसरी घटना
• मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचा भाजपकडून पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न
• परभणी जिल्हा बँकेसाठी दुपारी ४ वाजेपर्यंत ९७. १४ टक्के मतदान
• सचिन वाझे यांच्या आलिशान गाड्या कुणी-कुणी वापरल्या याचीही चौकशी झालीच पाहिजे ?
• ‘काँग्रेसचा चप्पल उचल्या प्रवक्ता सचिन सावंत जनतेतून कधी आमदार होऊ शकत नाही’